नेकपा संसदीय दलको बैठकप्रति वैधानिकताको प्रश्न

सुर्खेत, ७ कात्तिक (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई साथ दिने प्रदेशसभा सदस्यहरुको बैठकले संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलभित्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिने १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पहिला अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपनि पद प्राप्त गरी फेरी मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा उभिन थालेका नेकपा नेता माधव नेपाल निकट प्रदेशसभा सदस्यहरुको साथ पाएपछि आज बैठक बसेको हो ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा चयन भएकी विवादित प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बोलाएको बैठकमा पूर्व माओवादी पक्षका १० जना र माधव नेपाल निकट ८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु उपस्थित थिए ।

अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्ये १० जना प्रदेशसभा सदस्य तथा उपसभामुख पुष्पा घर्ती ‘विष्ट’,सरकारमै सहभागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा समेत उपस्थित भएनन् ।

यता, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले अवैधानिक प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठकले कुनै अर्थ नराख्ने दावी गरेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसदीय दलको नेताले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने भए पनि विधि विपरित आफू निकट नयाँ प्रमुख सचेतक चयन गरेकाले यो बैठकको कुनै औचित्य नहुने उनिहरुको दावी छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझेर बैठक आव्हान गरिसकेपछि प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख सचेतकमा गुलाव जंग शाहलाई नै निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको छ । आज एक पत्र लेख्दै ओलीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।