कर्णाली सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने

सुर्खेत, ८ कात्तिक (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड १९ कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन भोलीदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसहित विभिन्न १६ ओटा निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता केसीकाअनुसार बैठकबाट महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको विकास विस्तार स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी पत्र अनुमोदन गर्ने, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै विपद् जोखिम विमासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५ फिर्ता लिने अनुमतिका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने, दस्तुर र जरिवाना प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी प्राइभेट फर्मको नविकरणको समायवधि २०७७ पौष मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्री केसीका अनुसार साविक घरेलु सिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काई सामग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशालासहितको अर्गानिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन कार्य अगाडी बढाउने, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधयेक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, कोरोना परीक्षण क्वारेन्टीन व्यवस्थापन, आइसोलेशन कक्ष र कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन समेतको बजेट बाँडफाँट गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान समेत गरेको छ ।