नेकपा पार्टी अध्यक्षद्वयलाई कंडेलको पत्रः दलको प्रमुख सचेतक हटाउने कार्य नियम संगत छ ?

सुर्खेत, १७ कात्तिक (जागरण) । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कर्णाली प्रदेश सहइञ्चार्ज एवम् प्रदेशसभा सदस्य यमलाल कँडेलले अध्यक्षहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डलाई लिखित पत्र पठाउँदै बिधि र पद्धतीबारे कठोर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गर्नुभएका कँडेलले अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डलाई लिखित पत्र पठाई कडा प्रश्न गर्नुभएको हो ।

अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा भन्दै कँडेलले लेख्नुभएको पत्रमा पाँच ओटा प्रश्नसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।

आफूहरु पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता रहेकोले अध्यक्षहरुको पत्रका आधारमा काठमाडौं पुगेको भन्दै समस्या समाधान गर्नुको साटो उल्टै समस्या बढेको तथ्य कँडेलले पत्रमा औल्याउनु भएको छ । पत्रको बोधार्थ महासचिव बिष्णु पौडेललाई दिइएको छ ।

कंडेलले कर्णालीमा उत्पन्न विवाद समाधान हुनुको साटो थप जटिल बन्न थालेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वतहबाट भएका गलत क्रियाकलाप र गतिविधिले पार्टीमा सहजता ल्याउनुको साटो जटिलता सृजना भएको तर्फ अध्यक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया सम्बन्धीत संसदीय दलको क्षेत्राधिकार हुँदा पनि पार्टीका अध्यक्षहरुले नै समस्यालाई आफुहरुले गम्भिरतापुर्वक लिएको भनेर केन्द्रमा आउन दिएको निर्देशनसहितको पत्रको प्रगतीका बारेमा जवाफ कँडेलले माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले असोज २५ गते पार्टीका १८ सांसदले दलका नेतामाथीको अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको स्मरण गराउँदै त्यस विषय किनारा नलाग्दै विधान विपरित अनाधिकृत ढङ्गले प्रमुख सचेतक हटाउने कामप्रतिको धारणा माग गर्नुभएको छ ।

दलको नेतामाथी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै कस्तो प्रचलन बसाउन खोजेको ? भन्दै प्रश्न पनि कँडेलले गर्नुभएको छ ।

पार्टीको विधि र भावना विपरित गरिएका यस्ता क्रियाकलापले पार्टी एकतामा ठुलो समस्या पार्ने भन्दै केन्द्रीय तहका क्रियाकलाप सच्याइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कंडेलले कर्णाली प्रदेशभित्र देखिएका समस्यालाई यथास्थानमा राखेर काठमाडौं आउन गरिएको निर्देशनलाई एक पक्षले पालना गर्ने तर समस्या समाधान नहुँदै अर्को पक्षले अनाधिकृत व्यक्तीको अध्यक्षतामा कात्तिक ७ गते एकपक्षिय ढङ्गले गरिएको बैठक नियमसंगत थियो ? र यसले कर्णालीको समस्या समाधान भयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

हेर्नुहाेस् पत्र

Letter