टेकराज केसी
दैलेख, १४ जेठ (जागरण) । दैलेखको गुराँस गाउँपालिमा केहि दिन अगाडी गरिएको विद्यालय समायोजनको विरोधमा गाउँपालिका कार्यालयमा केहि शिक्षक र अविभावकले धर्ना दिएका छन् ।
विद्यार्थी संख्याको अनुगमन नगरी दरबन्दी कटौती गरेको तथा विद्यालयहरु घटुवा गरेको भन्दै उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् ।
धर्ना दिन नेतृत्व गरेर आएका अविभावक समितिका अध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका संयोजक प्रजापती न्यौपानेले गाउँपालिकाले हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती र विद्यालय घटुवा गरेको भन्दै यो धर्ना दिइएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाले गरेको निर्णयमा पुनराअवलोकन नगरिए धर्ना जारी रहने बताउनुभयो ।
धर्नामा सहभागि भएका जनसेवा आधारभुत विद्यालय वडा नम्बर ६ लामातडाका प्रधानाध्यापक बल बहादुर पुनले गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन नियमले दिएको आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
धर्ना दिन वडा नम्बर ६ मा रहेको जनसेवा आधारभुत प्रावीका अविभावक र शिक्षक सहभागि भएका थिए । उनिहरुले प्रजापती न्यौपानेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली समेत गठन गरेका छन् ।
निर्णय अन्यायपुर्णः वडाध्यक्ष ओली
वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष हिम बहादुर ओलीले समग्रमा यो निर्णय सहि भएपनि लामातडामा रहेको विद्यालयलाई घटाउनु अन्यायपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
उहाँले कोही ठाउँमा पक्षपात भएको बताउनुभएको छ । उहाँले झुजमा रहेको विद्यालय र लामातडामा रहेको विद्यालयको तुलना गर्न गाउँ शिक्षा समितिलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
धर्नाले सेवाग्राहीलाई सास्ती
आज दिनभर गरिएको धर्नाले गाउँपालिकमा आउने सेवाग्रहीलाई असर गरेको छ ।
गाउँपालिकामा सेवा लिन आएका केहि व्यक्तीले यसरी जनतालाई असर पर्नेगरीभन्दा सोझै माथिल्नो निकायमा वार्ता गर्नुपर्ने बताउदै आफुहरु सेवा लिन आउदा समस्या भएको बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्त बहादुर मल्लले धर्ना दिने शिक्षकहरुले गर्दा आफुहरुलाई काम गर्न समस्या भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले धर्नाका कारण सेवाग्राहीले समेत सेवा लिन नपाएको भन्दै आफुहरुलाई समेत दिसा पिसाप गर्न जान नदिइएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
यता, गाउँपालिकाले यो निर्णयमा कुनैपनि तलमाथी नहुने बताएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गाउँपालिकाले सहि निर्णय गरेको भन्दै धर्ना दिन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विरोधी मानसिकता बोकेर शिक्षामा कहिले पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनुभयो । अहिले तत्कालिन रुपमा बुझ्दा समस्या भएको जस्तो लागेपनि यो निर्णयले दिगो रुपमा गुणस्तरिय शिक्षा कायम हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।