बिना छलफल कानून निर्माण, सरोकारवालाहरु असन्तुष्ट

प्रविण शाही ।
सुर्खेत, २९ कात्तिक (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुनहरु बिना छलफल निर्माण गरिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश सभाले हाल सम्म निर्माण गरेका कुनै पनि कानुनहरु जनमैत्री नभएको उनीहरुले भनाई छ ।
स्थानीय विशिष्टताको सम्बोधन गर्न जारी गरिने कानुन निर्माणको चरणमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरि कानुन बनाइदा जनमैत्री नबनेको बताएका हुन् ।
कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा नागरिकहरुको सुझावहरु लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिदा कानुन कार्यान्वनमा समस्या हुने बताएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरि अधिकारीले तुलनात्मक रुपमा अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक सहभागितालाई ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
इन्शेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जनताको सहभागिता बिना बनेको कानुनमा जनताका आवाश्यकता सम्बोधन नहुने भन्दै जनसहभागिता बिनाको कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने बताउनुभयो ।
यस्तै महिला अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले सरकारी अधिकारीहरु आफु सबै कुरामा पोख्त रहेको भन्ने भ्रम पालेको भन्दै प्रदेश सरकारले अहिले निर्माण गरेका कानुनहरुबाट जनताले अपनत्व लिन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
मध्यपश्चिमाञ्जल विश्वविद्यालयका सहायक डिन, समाजशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक कमलेस डिसीले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनका मस्यौदालाई छलफल बनाइयो बनाइएन भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले बनाएका ४२ वटा विद्येयक मध्ये ३७ वटा कानुनको रुपमा पारित भइसकेका छन् भने ५ वटा निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले ऐन, कानुन, नीति, नियम तथा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
यसै विषयमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस अडियोमाः