काठमाण्डौं, १५ जेठ (जागरण) । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ ।
अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । बरु उनीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउने छन् ।
मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो ।