कालिकोट २६ मंसिर (जागरण) । कालिकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समानान्तर सत्ता (जनसरकार) घोषणा गरेको छ ।
तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा जनसरकार घोषणा गरेको हो । नेकपा कालिकोटका सेक्रेटरी मनीलाल ऐडी रणदीपले सरकारले स्थानीय निर्वाचन गठन गरेको स्थानीय सरकारको विकल्पमा आफ्नो पार्टीले समानान्तर जनसरकार गठन गरेको बताउनुभयो ।
विप्लवले जिल्ला समन्वय समितिको पनि समानान्तर निकायका रुपमा जिल्ला जनसरकार गठन गरेको छ । जसमा अर्जुन विकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
स्थानीय सरकारको समानान्तर सत्ता जनसरकार गठन गरी हरेक स्थानीयतहले आफ्नो कुल बजेटको २ प्रतिशत जनसरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले विकासमा खर्च गर्ने बजेटको ५० प्रतिशत बजेट जनसरकारलाई दिएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको ऐडीले बताउनुभयो ।
ऐडीले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको जनसरकारले मागे अनुसार कर तिरेर बजेटमा भाग दिए मात्र गाउँमा बस्न पाउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी विप्लवको पार्टीले जिल्ला अदालतको समानान्तर अदालत जिल्ला जनअदालत पनि गठन गरिएको छ ।
जसमा न्यायाधीशको जिम्मेवारी कमल बटालालाई दिइएको छ । स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकारका योजनामा अनियमितता भए, गाउँमा जनतालाई अन्याय भए जनअदालतमा उजुरी दिन पाइनेछ ।
उजुरी उपर बयान दिन विप्लवको अदालतमा उपस्थित नहुने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पहिले युवा संगठन खटाउने त्यसले नसकेपछि जनमुक्ति सेनाले गिरफ्तार गरेर जनअदालतमा हाजिर गराउने र दोषीभए जनकारबाही गर्ने दाबी उक्त समूहले गरेको छ ।
विप्लवले जिल्लास्तरमा ११ सदस्य सुरक्षा विभाग गठन गरेको छ । जस अन्तरगत जिल्लामा रहेका आठ वटा एरिया कमाण्डमा प्रत्येक एरियामा एक प्लाटन जनमुक्ति सेना पनि तयार पारेको छ ।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले भने सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको भन्दै विप्लवका गतिविधिमा निगरानी राखिएको बताएको छ ।
तर समानन्तर सरकार गठन गरिएको सन्दर्भमा सुचना नआएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले यस विषयमा अनुसन्धान गरिने कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।