सुर्खेत, २७ मंसिर (जागरण) । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव अझै कायम रहेको पाइएको छ ।
कर्मचारी अभावले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । प्रदेशमा कर्मचारी अभावले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको छ । यो पटकपनि त्यस्तै अवस्था दोहरिन सक्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा प्रदेश सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर कर्मचारी अभाव पुर्ती गर्न सरकारले सकेको छैन् ।
भौगोलिक विकटता र अन्य कारणले कर्मचारीहरु कर्णालीमा आउन नमान्ने गरेको भन्दै यसको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ । प्रदेशमा अझैपनि ६ सयभन्दा धेरै कर्मचारी अभाव रहेको बताइएको छ ।
यता, प्रदेश सरकारले भने कर्मचारी अभाव कायम रहेको भन्दै करार कर्मचारीबाट काम चलाउन बाध्य भएको बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन नसकेको भन्दै करार कर्मचारीबाट काम चलाउन बाध्य भएको कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
उहाले संघिय निजामती ऐन बनाउन संघिय सरकारले ढिला गरेका कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई गठन र सक्रिय बनाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाले कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै कर्मचारी फुलफिल गर्न संघिय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।