सुर्खेत, १ पुष (जागरण) । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कर्णालीका भूमिहिन सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
आयोगले कर्णालीका १५ पालिकामा रहेका भूमिहीनहरुको वास्तविक लगत संकलनका लागि जनप्रतिनीधिहरुसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
कर्णालीका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न समझदारी गरिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतका नौ पालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणि गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिका तथा जाजकोटको भेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
आयोग एक्लैले गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकाहरुलाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञवालले बताउनुभयो । आयोगले समझदारी गरेसँगै पालिकाहरुले नै सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने छन ।
लगत संकलनको संयोजकमा पालिकाका नगरप्रमुख र अध्यक्ष छन् । लगत संकलनका क्रममा एक पालिकाहरुमा पाँच सयभन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको ईकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले दिएको छ ।
यस्तै, चौकुने गाउँपालिकामा भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्यका लागि गाउँपालिका नजिकै छुट्टै इकाई स्थापना गरिएको छ ।
आज इकाई उद्द्घाटन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिर बहादुर शाहीले चौकुनेमा भुमी समस्या सम्बन्धि सम्पुर्ण समस्याहरु समाधानको लागि तीब्र गतिमा काम संचालन हुने बताउनेभयो ।
चौकुने गाउँपालिकाका सम्पुर्ण भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु लाई भुमिको मालिक बनाउने गरि काम गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
चौकुने गाउँपालिकाको भुमिहिन सुकुम्बासीहरुको सहजीकरण समितीको बैठक बसि पौष ५ गते देखि पौष १५ गते सम्म अनुमानित लगत संकलन गरेर सक्ने निर्णय गरेको छ ।
यही विषयमा आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस् अडियोमा
