सुर्खेत, १५ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न योजना अलपत्र छाडेका निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले १० निर्माण व्यवसायीको नाम हिजो कारबाहीका लागि पठाएको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरेका निर्माण व्यवसायीको नाम संकलन गर्न थालिएको छ ।
जसअनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलो चरणमा १० जनाको नाम कारबाहीको सूचीमा राखेर केन्द्रलाई पठाएको हो ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित योजना र ठेकेदारको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यहीअनुसार निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको तथ्यांक सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट संकलन भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताउनुभयो ।
यसैबिच, सुर्खेत र जाजरकोटका तीन भवन नौ वर्षदेखि अलपत्र छन् । सुर्खेतस्थित जिल्ला कारागार र प्रशासन कार्यालयको भवन तथा जाजरकोटको कटकुवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएका छैनन् ।
निर्माणको ठेक्का लिएका जिएम कन्सट्रक्सन काठमाडौंका सञ्चालक पुरुषोत्तम मानन्धर सम्पर्कमा नरहेको जनाएको छ ।
प्रहरीको सहयोगमा काठमाडौंस्थित मानन्धरको घरमै सूचना टाँस गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त डिभिजन प्रमुख कमलकुमार दर्लामीमगरले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सुर्खेतको तेलपानी–भुरिगाउँ सडकखण्डको रानीघाट पुल, धुलियाबिट–भेडाबारी सडकको चिँगाड पुल र झिँगनी खोला पुल निर्माणको समायवधि सकिएको वर्षौं हुँदा पनि ठेकेदार सम्पर्कमा छैनन् ।
दैलेखको कन्काई मल्ल जेभी, पप्पु मल्ल जेभी, नागार्जुन कन्सट्रक्सन, सिँवा कबिर कन्सट्रक्सन जेभी र कुमार श्रेष्ठ राजेन्द्र जेभीका सञ्चालकलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको र तिनको तथ्यांक पनि संकलन भइरहेको जनाइएको छ । स्थानीय र प्रदेशस्तरका योजनामा सम्बन्धित तहबाटै कारबाही गरिने बताइएको छ ।