गोविन्द खत्री ।
सुर्खेत, ८ पुष (जागरण) । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विधादेवि भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
सरकार सञ्चालन गर्ने बहुमत हुँदा हुँदै पाँच बर्षका लागि पाएको जनादेश सम्हाल्न नसकी ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कारण सत्तासिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टि भित्रको आन्तरिक विवाद नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
नेकपामा देखिएको चरम विवादको जरो केलाउँदै जाँदा कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि भएको प्रयास पनि एक हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि नेकपाका सांसदहरुले असोज २५ गते संसदीय दलमा दलको नेताबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थिए ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बिरुद्ध नेकपाका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थिए ।
जसमध्य ३ जना पूर्व एमाओवादीबाट निर्वाचित थिए भने १५ जना पूर्व एमालेबाट निर्वाचित थिए ।
सरकार परिवर्तनको विवाद नेकपाको शिर्ष तहमै पुग्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै चालबाजी र माथिका नेताहरुको सहयोगमा मुश्किलले सरकार जोगाएका थिए ।
माधव नेपाल समूहका ७ जना र पूर्व माओवादीका १ जना सांसद शिर्ष नेताहरुको जोड बल र पद प्रलोभन देखाई अविश्वासको प्रस्तावबाट पछाडी हट्नका लागि मुख्यमन्त्री फकाउन सफल हुनुभएको थियो ।
मुश्किलले जोगिएको मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको घटनाक्रममले असर गर्नसक्ने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका ४० मध्य २० सदस्य पुर्व एमालेका छन भने साविक माओवादीका १३, नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाबाटका १ जना सदस्य छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा यदि नेकपा फुटेमा वा प्रचण्ड माधव समूहमा २१ र केपि समूहमा १२ सांसद रहने देखिन्छ । तर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एक हुँदा पनि कर्णालीमा सरकार परिवर्तन हुन सक्ने संभावना रहनेछ ।
पुर्व माओवादीबाट निर्वाचित भएका सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्टले आधिकारिक रुपमै केपी ओली समुहमा समाहित भएका छन ।
अब राप्रपाका एकजना सासदको साथ पाउने हो र काँग्रेसलाई साथमा केपि समूहले लिन सक्ने हो वर्तमान कर्णाली प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्ने संभावना देखिन्छ ।
यस्तै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई तीन मन्त्री र एक सचेतक दिने सर्तमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पक्षमा लिएकोमा हालसम्म पनि उनीहरुले मन्त्री पाएका छैनन् ।
तर कर्णाली प्रदेशसभामा आआफ्नै पक्षमा हुने दाबि केपी वली समूह र माधव प्रचण्ड समूहका नेताहरुले गरेका छन ।
राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव कर्णालीमा पनि स्भाविक रुपले देखिने नेकपाका नेता एवं सांसद गुलाबजंग शाहले बताउनुभयो ।
यता मुख्यमन्त्री शाही निकट मानिएका सांसद विन्दमान विष्टले भने केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टिमा तरंग पैदा गरे पनि प्रदेश सरकारमा खासै असर नपरेको बताउनुभयो ।
अहिले केन्द्रमा भैरहेको धु्रविकरण अनुसार पार्टी फुटेपनि कर्णालीको वर्तमान सरकार नढल्ने बिष्टको दाबि छ ।