सृजना बुढाथोकी,
पुस १४, सुर्खेत ।
जनचेतनाको कमि र कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा यौनजन्य हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । पीडक कारबाहीमा नपर्ने परिपाटीका कारण पीडितहरू प्रहरीप्रशासनसम्म नपुग्दा पनि समस्या हुने गरेको छ ।
बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि नेपालको कानुन र संविधानले छेक्दैन । तर राजनीतिक तथा पहुँचकै कारण बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही नहुने परिपाटी बढ्दै गएपछि पीडितहरू पनि खुल्न छाडेका छन् । अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला शसक्तिकरणका लागी महिला संस्था वामका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले यस्ता घटना मानसिक विकृत्तिका कारण हुने गरेको बताउदै, महिलालाई अझैपनि दवाउन खोज्ने कार्य गाउँघरमा अझैपनि रहिरहेको उहाँको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयकाे तथ्याकं अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जबरजस्ती करणीका १ सय ४१, जबरजस्ती करणी उद्योगका ५६, अपहरण गरि जबरजस्ती करणीका २, अप्राकृतिक मैथुनका १ र बाल यौनदुराचारका ६ वटा घटना भएका छन् । मानवीय चेतनाकाे कमिका कारण नागरिकमा अपराधिक मानसिकता बढेको टिप्पणी गर्दै मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गराइरहनुभएका भ्युसिंह बुढाले महिला जहिले पनि पुरुष भन्दा कमजोर हो भन्ने मानसिकताका कारण यस्ता समस्या हुने गरेकाे बताउनुभयाे । उहाँका अनुसार महिलाहरुका घटनामा महिला नै बाधक हुने बताउँदै बुढाले यस्ता घटना सामाजिक घटना भएकाले सबैले समाधानमा सहयोग गर्न जरुरी भएको उनकाे भनाइ छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस महिनासम्म जबरजस्ती करणीका ६३, जबरजस्ती करणी उद्योगका २६, अपहरण गरी जबरजस्ती करणी १, अप्राकृतिक मैथुनका १ र बाल यौनदुराचारका ३ वटा घटना भएका छन् । यस्ता घटनामा हुने मिलापत्रलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गरिने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी माधवप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिकमा हुने विभिन्न हिसांमा प्रहरीले प्राथमिकताका साथ हेर्ने बताउदै यस्ता घटनामा कमि ल्याउन आमनागरिकको सहयोगको आवश्यकता पर्ने बताउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यौनजन्य हिंसामा कमै उमेरका किशोरीहरु पर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउनका लागि प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय संग सहकार्य गरेर कार्यक्रमहरु गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । भएको कानुनकार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छन् । तर अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको संगत कोसँग छ, के गर्दैछन् भन्ने बारेमा निगरानी राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अडियाे रिपाेर्ट सुन्नुहाेस् ।
