आत्महत्या रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेशमा कार्यदल बनाइने


सुर्खेत, १५ पुस ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आत्म हत्या रोकथामका लागि कार्यदल गठनगरी काम गर्ने भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्मिलित आत्म हत्या रोकथामसम्बन्धि रणनीति निर्माण कार्यदल गठन गर्ने भएको हो । मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी) नेपालको सहयोगमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नीति र कार्यक्रमहरुसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उक्त प्रतिबद्धता गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मानसिक समस्याका कारण आत्महत्या गर्नेको दर बढ्दै गएपछि यसको रोकथामका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख बृषबहादुर शाहीले बताउनुभयो । कर्णाली सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भिर रहेको भन्दै मानसिक स्वास्थ्य पनि प्राथमिकतामा रहेको शाहीले बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि प्रदिप अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्य प्रबद्र्धनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
न्तरक्रियामा सिएमसी नेपाल सुर्खेतका परियोजना प्रमुख लक्ष्मण नाथले मानसिक स्वास्थ्यका लागि सरकारले उचित ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउनुभउो । संविधानमा नेपाली नागरिकले समानपूर्वक बाँच्न पाउने हक मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिएको भएपनि मानसिक रोगका विरामी र अपांगता भएका व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्ने उपयुक्त वातावरण नभएको उहाँले बताउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति २०५३ सालम मै बनेको र त्यसमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्यसंगै एकीकरण गरेर लैजाने जस्ता व्यवस्था भएपनि त्यसपछि धेरै नीति नियम बनेको तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।