साना किसानले सहकारी संस्थामार्फत् लिएको ऋणको ब्याज कर्णाली प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ ।
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साना किसानको व्यवसायिक वृद्धिका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी साना किसानका लागि ल्याएको नयाँ योजना सर्वाजनिक गरेको हो ।
सम्मेलनमा प्रदेश सरकारकी भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकार मातहतका ३ सय १४ वटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिने भन्दै ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने बताउनुभयो ।
परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
ब्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।
मिश्रका अनुसार न्यूनतम पचास हजारदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा कृषि विकास कार्यालयले ब्याज र सेवाशुल्क तिरिदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्ने बताइएको छ ।