सुर्खेत, ५ माघ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका कृषकहरुको एकिन तथ्याङ्क संकलनका लागि सूचीकरण गरिने भएको छ ।
कृषि विकास कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभाकारी बनाउन तीन तहकै सरकारले कृषकहरुको सूचीकरण गर्न लागेका हुन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट संचालन हुने कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने गरी प्रयोग गर्ने सोचले कृषकहरुको सूचीकरण गर्न लागिएको जनाइको छ ।
आज यस सम्बन्धी अविमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकार भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले कृषि कार्यक्रम बैज्ञानिक बनाउन कृषकको तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भविष्यमा खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार किसान वर्गिकरण गरी किसान कल्याणको काममा आधार रेखा तयार गर्न लागेको उहाले बताउनुभयो ।
उहाले किसान पहिचानका लागि तथ्याङ्क संकलन गरिने भन्दै अब कस्तो किसानलाई कार्यक्रम दिने भन्ने योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयो ।
कृषि व्यवसाय र फर्म सम्बन्धी विवरण, अनलाइन प्रमाणिकरणको लागी आवश्यक कागजात, बाली उत्पादन तथा कृषि मेसिनरी प्रयोग सम्बन्धी विवरणको तथ्याङ्क समावेश गरिने छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा चार लाख बजेट पठाइ सकेको छ ।
कृषक सूचीकरण पश्चात् कृषकको मनोवल उच्च बनाउँदै कृषि विकासमा उत्प्रेरित गर्ने र राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाइ मजवुत हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
केन्द्रमा एक सूचना प्रबिधि बिज्ञ सहितको इकाइ गठन गरिएको छ । केन्द्रिय इकाइले सफ्टवेयर निर्माण र यसको सुरक्षा तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाइ प्राविधिक पृष्ठपोषणको काम गर्नेछन् ।
संघ प्रदेश र स्थानीय सबै तहका हरेक निकायमा एक एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोकिने छ ।
