गोविन्द खत्री ।
सुर्खेत, ८ माघ (जागरण) । चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को मध्यसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको वितिय प्रगति न्यून गतिमा देखिएको छ ।
आर्थिक बर्षको आधा समय वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले जम्मा ८ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो ।
त्यसमा पनि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत तर्फको ५ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सोही अवधिमा चालु खर्च तर्फ भने ११ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ३ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा वितेका छ महिनामा २ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ९ हजार २ सय ९८ रुपैँया मात्र खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) ले ५४ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयले शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत आफै सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट आफ्नै कार्यालयमा राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले वितेक छ महिनामा पुँजीगत तर्फको जम्मा शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत र चालु तर्फ १ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
विनियोजित बजेट मध्ये प्रदेशसभापछि धेरै खर्च गर्नेमा मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय रहेको छ । उक्त कार्यालयले ३७ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तर यस कार्यालयको प्रकृति अनुसार कार्यालयमा पुँजीगत भन्दा चालू तर्फको बजेट नै धेरै छ ।
मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसपछि उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले १० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ जसमा पुँजी गत तर्फ भने शून्य दशमलव शुन्य ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ जसमध्ये १ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत तर्फको हो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले १० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहहरुले १६ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गत आर्थिक बर्षको छ महिनाको भन्दा तुलनात्मक रुपमा चालु आर्थिक बर्षमा खर्च गर्ने दरमा भने बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक बर्षको पुस मशान्तसम्ममा ५ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
यस अवधिमा संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारले उठाएको राजश्व रकम गरी २ अर्ब ५० करोड १५ लाख १५ हजार ९१५ रुपैँया संकलन भएको छ । गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजश्व २ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ४३ हजार ८९९ रहेको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भने पेस्की नदिने कार्यविधिका कारण वित्तिय प्रगति कम देखिएको भएपनि भौतिक प्रगति भएको बताउनुभएको छ । मन्त्री केसीले अनुगमन गरेर मात्रै रकम भुक्तानी गर्ने भएकाले अन्तिम चौमासिकमा खर्च बढ्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी खर्च गर्ने संरचनाको अभावले अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।