जातिय भेदभाव प्रभावितको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता

जागरण

सुर्खेत, ९ माघ ।
बराहताल गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरुले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई न्याय र आधारभूत सेवामा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बराहताल गाउँपालिकासंगको समन्वयमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतले शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सरोकारवालाहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यस्तै गाउँपालिमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत, छाउपछी, बालबिबाह जस्ता कुरीतिको अन्त्यका लागि बिशेष योजना बनाएर अघिबढ्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । जनता आवास कार्यक्रको लगतमा परेकाहरुलाई यथाशिघ्र रुपमा वडा कार्यालयहरु मार्फत जानकारी गराई वास्तविक परिवारलाई सहभा गराउने, कृषि र पशु सेवा कार्यालयबा प्रदान गरिने बिमा, अनुदान लगायतका कार्यक्रमका बारेमा धेरै भन्दा धेरै जनतालाई जानकारी दिन प्रभावकारी रुपमा सूचना प्रसार गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस्तै पोषण भत्ता, छात्रबृति र अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले गाउँपालिकालाई आफ्नै कार्यकालमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्ने योजना रहेको बताए । उपाध्यक्ष शोभा कुमारी शर्माले पहिलेको तुलनामा जातिय भेदभाव कम हुँदै गएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि वडाहरुबाट घोषणा सुरुवात गरिने बताइन् । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष तिलक मस्र्याङ्गी, वडा नं. ८ का अध्यक्ष मणिराम कार्की, विभिन्न शाखाका प्रमुखका साथै प्रहरी चौकी बड्डीचौरका प्रमुख दिपक शाही, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्या संघ सुर्खेतका अध्यक्ष रुद्रबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । जिल्ला कार्यक्रम संयोजक भिम विश्वकर्माले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतबाट प्रभावितहरुको आधारभूत सेवामा पहुँच अभिबृद्धिका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागीहरुले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता घर घरमै पुगेर वितरण गर्नुपर्ने, पशु तथा कृषि बिमा, अनुदान लगायतका कार्यक्रमका बारेमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।