सुर्खेत, १२ माघ (जागरण) । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिसाट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि यसको असर प्रदेशसभासमेत परेको छ ।
नेकपाको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको संकटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो ।
नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन ।
यसअघिका दुई अधिवेशन कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका थिए ।
प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो । प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरुले समूह फेरबदलगरी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छैन ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २२, ओली पक्षमा ११, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा हाल प्रचण्ड–नेपाल समूहको मात्र बर्चस्व छ ।
प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले अधिवेशन बोलाएमा सचिवालय बैठक बसाल्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले चाहेमा उक्त मितिअगावै वा प्रदेशसभा सदस्यले चाहेमा विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तीनवटा विधेयक विषयगत समितिबाट छलफल पूरा भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न तयारी अवस्थामा छन् ।
गत असोजयता मात्रै सरकारले पाँच विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । प्रदेश प्रहरी सेवा, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभामा विषयगत समितिका बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् ।