गोविन्द खत्री
सुर्खेत, १७ माघ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानी समस्या दीर्घकलीन रुपमा समाधान गर्न बृहत भेरी पम्पिङ्ग आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउने खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शनिबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका मन्त्रि थापाले आयोजना निर्माण काम तत्काल अघि बढाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । मन्त्रि थापाले प्रस्तावित पम्पिङ्ग स्थल भेरी नदिको भेरी पुल नजिकको स्थल र पम्पिङ्गगरी जम्मा गर्नका लागि ट्यांकी निर्माण स्थल वीरेन्द्रनगर ११ अमृतडाँडाको अवलोक गरेका छन् । अवालेकन पश्चात मन्त्री थापाले आयोजनाको काम द्रत गतिमा अघि बढाउन सबै सरोकारवालाहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्ने बताए । ‘आयोजनालाई अघि बढाउने बिषयमा मैले गम्भिर रुपमा लिएको छु’ मन्त्री थापाले भने ‘आयोजनाको काम छिटो अगाडी बढाउनका लागि छिट्टैनै सबैलाई काठ्माण्डौँ बोलाएर छलफल गर्छु ।’ हाल भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउनका लागि बृहत भेरी पम्पिङ्ग आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनको काम भैरहेको छ ।
हाल विस्तृत परियोजना अध्ययन (डि.पि.आर.) तयार गर्ने काम भैरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका संघीय आयोजना प्रमुख नारायणप्रसाद काफ्लेले बताए । दुई महिनाभित्रमा डिपीआरको काम सकिने उनले जानकारी दिए ।
२०५७ मा स्थापित सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था (झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था)ले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ती गर्दै आइरहेको छ । आयोजनाले झुप्रा खोलाको पानीलाई शुद्ध गरेर उपत्यकामा पानी वितरण गरे पनि मागअनुसार पानी पु¥याउन सकेको छैन । उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न बृहत भेरी पम्पिङ्ग आयोजना गर्नुपर्ने संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत ७ अर्ब ५० करोड रहेको छ । जस अन्तर्गत ७ सय लिटर क्षमताको रिभर ईन्टेक, त्यति नै क्षमता पानी प्रशोधन केन्द्र, दुई वटा पम्पिङ्ग स्टेशन, एक हजार घन मिटरका ४ वटा क्लियर वाटर रिजर्भवायर, इलेक्ट्रिकल प्लाण्ट जेनेरेटर हाउस २ स्थानमा र एउटा कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ । तीन बर्ष भित्रमा उपत्यकामा पानीको अभाव कम गर्न भेरीको पानी ल्याउने योजना सम्पन्न हुनेमा आशावादी रहेको संस्थाका अध्यक्ष देवकोटाले बताए । ‘यो बर्षका डीपिआरको काम सम्पन्नगरी टेण्डरमा गयोभने अबको ३ बर्ष भित्रमा योजना सम्पन्न हुन् सक्छ’ अध्यक्ष देवकोटाले भने,‘आयोजनाका लागि चाहिने रकम भनेको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हो त्यो पनि पटक–पटक गरेर सरकारले तीन बर्ष उपलब्ध गराएहुन्छ ।’
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रि नवराज रावतले बृहत भेरी पम्पिङ्ग आयोजना निर्माणका लागि विगतदेखि पहल गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि निरन्तर लागि पर्ने बताए ।
हाल संघीय सरकार अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले डिपिआरका लागि लगानी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सकारले पनि उक्त आयोजनालाई गौरबको आयोजनाका रुपमा राखेको छ । आयोजना निर्माणमा संघीय सरकारसंग साझेदारी गर्नका लागि गत आर्थिक बर्षमै ५० करोड रुपैँया विनियोजन गरेको थियो । आवश्यकता अनुसार एक अर्बसम्म साझेदारी गर्न सकिने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।