सुर्खेत, २० माघ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको विद्युत सम्बन्धीको विद्येयकले कर्णालीलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल कानुन समाज सुर्खेतको आयोजनामा भर्चुअल माध्यमबाट आज भएको छलफलका क्रममा उनीहरुले विद्युत यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले उक्त विद्येयक उपभोक्तामुखी बनाउनुपर्ने सझाव पनि दिएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले विधुत सम्बन्धीको विद्देयक उपभोक्तामुखी नभई सेवाप्रदायकमुखि भएको बताउनुभयो ।
उपभोक्ताको हितमा ऐन बनाउनकालागि संसदीय समितिले सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य धर्मराज रेग्मीले सरकारी संयन्त्रबीचको आपसी समझदारी नुहँदा विकासमा अवरोध पुग्ने गरेको भन्दै अब बन्ने ऐनले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नागरिक सरोकार समिति सुर्खेतका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले रुखको पात हल्लिदा विद्यूत अवरुद्ध हुने कर्णाली प्रदेशको अवस्था रहेको भन्दै विद्युत नपुगेका ठाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा ऐनमा केही पनि उल्लेख नगरिएको बताउनुभयो ।
साथै यस ऐनले स्थानीय तहलाई खासै अधिकार नदिएको भन्दै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन देव जोसीले विद्युत विकास आयोजना बनाउन वन तथा वातावरणमा असर नपर्ने कुराको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले विधुत आयोजनाको विकासको अनुमतिका दिनुपूर्व प्रदेशको वन तथा वातावरण हेर्ने मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने कुरा विद्येयकमा थप गर्न सुझाव दिनुभयो । ……आवाज
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले कर्णालीमा प्रायाप्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादनको संभावना रहेको भन्दै आयोजना निर्माणका लागि लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्ने कुरामा ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् ।
तेजेन्द्र प्रकाश पुरीले सबै प्रदेशका सरोकारवालाहरुबाट उठेका सुझवालाइ एकिकृत गरिने बताउनुभयो ।
जसरी कानुनको माध्यामबाट उपभोक्ताहरुको हितमा हितकारी बनाउन सकिन्छ त्यही अनुसार विद्येयकलाई अघि बढाइ्र्र्रने उहाँले बताउनुभयो ।