सुर्खेत, ३ फागुन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले तिन बर्षमा ८ किलोमिटर मात्र बाटो कालोपत्रे गरेको छ ।
आज सार्वजनिक गरेको तीन वर्षे प्रमुख उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरणमा सरकाले ८ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरेको हो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ७ सय ८७ किमि नयाँ बाटो निर्माण गरेको छ । भने १६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, पाँच वटा सडक पुल, १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण, जनता आवास कार्यक्रममार्फत १३ सय ३५ घर बनाइएको उल्लेख छ ।
४२ हजार ४ सय ५४ थप जनसंख्यामा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको, ४२ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने काम भएको पनि सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने नाराका साथ ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको पनि जनाइएको छ ।
बार्षिक उत्सवमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेशमा आधुनिक कृषि प्रर्णाली र व्यवसायिक खेती तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
साथै उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालिन सोंच राखी आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएकोल जनताको दैनिक जनजीविकार सुशासनका सवालमा गरेका कामहरू प्रशंसनीय रहेको पनि बताउनुभयो ।
विकासका सूचकांकमा पछाडी परेको भन्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले कर्णालीको जलस्रोत, जडिबुटी, पर्यटन क्षेत्रबाट कर्णालीको समृद्धी हांसिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
यस प्रदेशमा उत्पादन हुने मौलिक र अर्गानिक कृषि उत्पादनको नेपाल र विदेशमा पनि माग रहेकोले कृषिको माध्यमबाट कृषकको मात्रै नभई समग्र प्रदेश कै जीवनस्तर उकास्न सकिने सम्भावना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेशका मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई समृद्धीको बाटोमा रुपान्तरण गर्न लागिपरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
कर्णालीमा अझै पनि ५१ प्रतिशत गरिबी रहेको बताउँदै शाहीले धनी प्रदेश निर्माण गर्न चाहेको बताउनुभयो । कर्णालीको उद्योगका सम्भावना र उत्खननका कार्यको बारेमा तयारी भइरहेको पनिा शाहीले बताउनुभयो ।
शाहीले किठन परिस्थीतिका बिचमा पनि तिन बर्ष सम्म केही महत्वपुर्ण कामहरु भएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको २०७४ फागुन ३ गतेको आज ठिक तिन बर्ष पुगेको अवसरमा सरकारले बार्षिक उत्सव मनाएको हो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केपी ओली समुह र नेपाली कांग्रेसले अघोषितरुपमा बहिष्कार गरेका छन् ।
आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भइरहँदा कांग्रेस र ओली समूहका सांसद उपस्थिति थिएनन् । कार्यक्रममा राप्रपाकी सांसद पनि उपस्थित भएनन ।
ओली समूहका सांसद गुलावजंग शाहले आफूहरुलाई वार्षिकोत्सवबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
वार्षिकोत्सवमा सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेस दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफू कामले काठमाडौं भएको र ढिला जानकारी भएकोले सहभागी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
महत्वकांक्षी योजना, कार्यान्वयन शुन्य
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले थुप्रै लोकप्रिय र महत्वाकाँक्षी कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने सुस्त देखिएको छ ।
अरु प्रदेश भन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर पहिलो वर्षमा चर्चा बटुलेको कर्णाली सरकारको तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा योजना कार्यान्वयनको गति भने बढाउन सकेको छैन् ।
प्रदेशले ल्याएका थुप्रै महत्वाकाँक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याए अधिकाँश अधुरै छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यो अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकाँश ठूला योजना पनि कागजमै सीमित छन् । पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ठूला र महात्वकांक्षी योजना तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा हराएका छन् । सरकारले अघि सारेका सुरुङ्ग मार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल बिस्तारका योजना कागजमै सीमित भएका छन् ।
तेस्रो वर्षमा प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै अर्गानिक प्रदेश घोषणा, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, बृहत नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भू–उपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन, व्यावसायिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरुले सोचे अनुसार उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
बजेट कार्यान्वनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पाँच प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै लोकप्रिय मानिएका विपद् बीमा कार्यक्रम, बैंक खाता छोरी, व्यावसायिक कृषकलाई ब्याज अनुदान लगायतका केही कार्यक्रमले भने गति लिदैछन् । सहकर्मी गोविन्द खत्रीको सहयोगमा ।