सुर्खेत, ६ फागुन (जागरण) । कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ । प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने भए पनि कर्णाली सरकारले हालसम्म अधिवेशन बोलाउन सकेको छैन ।
गएको असोजमा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना पुग्न थाल्दा पनि सरकारले अधिवेशन आव्हानको कुनै तरखर गरेको छैन ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले कहिलेसम्म अधिवेशन आव्हान हुन्छ भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नआएको बताउनुभयो । अधिवेशन आव्हान गर्ने काम सरकारको भएकाले सिफारिस प्रदेश प्रमुखले गर्ने र त्यहि अनुसारको परिपत्र आएको खण्डमा सदन सुरु गर्ने काम प्रदेश सभाले गर्ने सभामुख शाहीको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा नियमावली अनुसार पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना भित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार सरकारको सिफारीसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने भएपनि अधिवेशन अझै पनि अनिश्चित देखिएको छ ।
गएको असोजपछि सरकारले सदनमा पाँच वटा विधेयक दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार कार्तिकमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ दर्ता भएको छ भने कात्तिक २१ गते कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
यस्तै सरकारले कात्तिक २५ गते कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधी तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्वन्धी विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।
पुस २९ गते शान्ति तथा पुर्नस्थापना केन्द्र सथापना गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका ३६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
यता सरकारका विपक्षीहरुले भने सरकार माथि प्रश्न उठ्ने डरले प्रदेशसभा बैठक नबोलाएको दाबि गरेका छन् । नेकपा केपी शर्मा वली समूहका सांसद् गुलाबजंग शाहले हिउदे अधिवेशनले कानुन बनाउने महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेशसभा बैठक लामो समयसम्म अबरुद्ध गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।