नन्द कठायत ।
सुर्खेत, ८ फागुन (जागरण) । कर्णालीका स्थानिय सरकारहरुले बालमैत्री नीति अबलम्बन गरेको बताएका छन । बाल संरक्षणका लागि कानुन, निति, नियम, निर्देशिका बनाएर अगाडी बढीरहेको स्थानीय सरकारहरुको भनाई छ । कर्णालीमा अझै पनि बालबालीकाहरु संरक्षणको अभाव रहेको भन्दै स्थानीय सरकार बनेपछि बालमैत्री नीतिहरु अबलम्बन गरिएको बताएका हुन ।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले विद्यालय जानबाट बञ्चित केही बालबालिकालाई बाल शिक्षा मार्फत विद्यालय जाने वातावरण सिर्जना गरेको जनाएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामाले सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय सम्म पुया्उने नीति बनाइएको र अहिले ड्रप आवट घटेको कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो । यस्तै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि बालबालीकाहरु विभिन्न हिंसामा पर्न सक्ने तर्फ सचेत हुँदै बाल संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम बनाइएको नगर प्रमुख देविलाल गौतमले बताउनुभयो ।
यस्तै, जोखिममा रहेका बालबालीकाहरु कोष निर्माण गरिएको जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बताउनुभयो ।यता, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने जोखिम बालबालिकाको संरक्षणको लागि होस्टेल निर्माण गरी संरक्षण गरिएको बताएको छ । अहिले उक्त होस्टेलमा १८ जना जोखिममा रहेका बालबालिका राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले कुपोषणमा परेका पिडित बालबालिकाहरुको संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष १२ लाखका दरले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उहाले बताउनुभयो । पछिल्लो समय स्थानीय सरकार बालबालिकाप्रति सम्बेदनशिल हुँदै गएका छन । भने बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएका छन ।
