सर्वोच्चद्वारा संसद पुनर्स्थापनाको फैसला

काठमाडौं, १२ फागुन (जागरण) । संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको छ । बहस सुनुवाइ सकिएपछि आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले यस्तो फैसाला सुनाएको हो ।
साथै १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो ।
१३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए। गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई मंगलबार ’हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकिएको थियो ।
पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको ’राजनीतिक भ्याकुम’ थियो। अब अदालतको फैसालापछि राजनीतिक अन्योल सकिएको छ ।