पंख बहादुर शाही ।
सुर्खेत, १३ फागुन (जागरण) । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कलहको जड बनेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बचाउनेबारे चलखेल अझै जारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जान प्रयास गरे पनि संवैधानिक इजलासको फैसलाले उहाको निर्वाचन नहुने भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षले नेकपाको प्रचण्ड–मावध पक्षको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गर्न विभिन्न रणनीतिहरु भने कायम राखेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक विवादको जडका रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई लिने गरिएको छ ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेपछि नेकपाका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल लगायतले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरु एक ठाउँमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थियो ।
नेकपाभित्रको विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन हालसम्म पनि बस्न सकिरहेको छैन । प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही ओली खेमाका हुनुहुन्छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षकी सचेतक एवं प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुन सक्ने कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
ओली खेमामा रहेका सांसद ठम्मर विष्टले राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भइसकेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै अब झन् प्रभाव पर्न सक्ने बताउनुभयो ।
ओली पक्षका अर्का सांसद दानसिंह परियारले पनि आफुहरु काँग्रेससँग मिलेर अगाडी बढ्न सकिने संकेत गर्नुभयो । केन्द्रीय राजनीति कता जान्छ भन्ने कुराले महत्व राख्ने बताउनुभयो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको नेकपाका सांसद अम्मर बहादुर थापाले भने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशसभामा खासै ठुलो प्रभाव नपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
यता, प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशसभामा स्वाभाविक रुपमा प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।
उहाले प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै अहिले नै त्यसो भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सर्वोच्चको फैसलापछि कर्णालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाका सभामुख फोहोरी राजनीति गर्ने खालको नभएकाले पनि प्रदेशसभामा नकरात्मक असर नपर्ने उहाको दावी छ ।
यता, सभामुख राजबहादुर शाही भने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशसभामा कुनै असर नपर्ने दावी गर्नुहुन्छ ।
हालसम्म पनि हिउँदे अधिवेशन किन बसेन भन्ने प्रश्नमा उहाले सरकार नै बैठक आव्हान गर्नेमा अलमलिएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सदस्य छन् । जसमध्ये नेकपाका ३३ जना सांसद रहेकोमा केन्द्रमा आएको फुटसँगै नेकपाको प्रचण्ड—नेपाल पक्षमा १९ जना र ओली पक्षमा १४ जना सांसद थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढासहित सांसद पदमबहादुर रोकायाले खेमा परिवर्तन गरेपछि अब ‘प्रचण्ड–माधव’ समूहमा २२ जना सांसद छन् । सो पक्षले आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदलाई जोगाउन सकेमा प्रदेश सरकार सुरक्षित रहन सक्छ ।