चाँदनी कठायत ।
सुर्खेत, १८ जेठ (जागरण) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै कर्णालीका लागि भनेर १६ अर्ब ६९ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ । तर विगतमा जस्तै कर्णालीका लागि यसपालीको बजेटले पनि खासै सम्बोधन गर्न सकेन । बजेट सार्वजनिक भएपछि कर्णालीमा उत्साह भन्दा पनि असन्तुष्टीहरु पोखिएका छन् । केन्द्र सरकारले आशा गरेजति बजेट नछुट्याएपछि कर्णाली प्रदेशमा निराशा छाएको छ ।
भौगोलिक रुपमा विकट, पूर्वाधारमा कमजोर र आधा भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णालीले केन्द्र सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेको थियो । तर केहीदिन पहिला केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटले प्रदेशका ठूला आयोजनालाई सम्बोधन नै गरेन । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवको एउटा पनि कार्यक्रम नपरेपछि कर्णालीमा असन्तुष्टी बढेको हो । प्रदेश सभाका सांसद दानसिंह परियार भुगोलको आधारमा नभई जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ । कर्णालीलाई फेरि पनि अन्याय भयो, उहाँले भन्नुभयो,‘भुगोललाई अपेक्षा गर्दै विकास भएका ठाउँका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन ।’
यस्तै पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना भएको प्रदेशमा लगानी आकर्षण गर्ने खालका कार्यक्रम नआएपछि नीजि क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन । सरकारबाट आफूहरुले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट नछुट्टिएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकारबाट ठूलो आशा गरेका थियौं, त्यो सम्बोधन हुनै सकेन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई थप निराश बनायो, प्रदेशमा लगानी भित्राउने कुनै पनि कार्यक्रम समेटिएनन् । फेरि पनि कर्णाली उपेक्षामा नै प¥यो, अरु प्रदेशसँगै गोलमोटल गरेर कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो ।’
केन्द्र सरकारले आगामी बजेटमा कर्णालीका डोल्पा, मुगु र हुम्लाहुँदै उत्तरी सिमा जोड्नेगरी गमगडी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै मरिलापास सडकको निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ । यो बाहेक यो प्रदेशका लागि बजेटमा कुनै आयोजना र कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट किटान गरिएको छैन । केन्द्र सरकारले एउटा पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजना समावेश नगरेको र कर्णालीका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नगरेपछि प्रदेश सरकार नै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा नपारेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेश सभाको बैठकमा नै कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि केन्द्रले विनियोजन गरेको बजेट प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । ‘ठुला आयोजना प्राथमिकतामा नै परेनन’ उहाँले भन्नुभयो,‘बजेट भाषण अनुसारको रातो किताव आएमा हाम्रो प्रदेशका लागि कामै लाग्दैन्, केन्द्रले कर्णालीलाई बजेटमा प्राथमिकता नै दिएन ।’
यस्तै राष्ट्रिय गौरबको एउटा पनि आयोजना बजेटमा समावेश हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । केन्द्रबाट खुम्चिएर आएको बजेटलाई अब अत्याधिक सदुपयोग गर्नेगरी जानु आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्रदेशमा जनसंख्या कम छ, तर समृद्धिमा पुग्न धेरै चुनौतीहरु छन् । केन्द्रले जनसंख्यालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन ग¥यो, यसले पनि हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’
सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती र दुई लाइन बनाउने योजना, दुर्गम जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जडान, सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको संचालन, भेरी करिडोरको स्तरोन्नती र अन्य विषेश कार्यक्रम संचालनका लागिसमेत केन्द्रको बजेटले यसपटक पनि छुन सकेन । विगतदेखि सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकासमा पछाडि पारिएको र भौगोलिक विकटता रहेको यो प्रदेशका लागि केन्द्रले क्षतिपूर्तीसहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग कर्णालीले गर्दै आएको थियो । तर यसपटकको बजेटले पनि कर्णालीका अपेक्षा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन । सुन्नुस् रेडियो सामग्री सहकर्मी चाँदनी कठायतबाट ।
