सुर्खेत, २ चैत (जागरण) । संघीय सरकारले स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण शुभारम्भ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज भर्चुअल कार्यक्रममार्फत एकैपटक २ सय १० वटा तहको आयोजना शुभारम्भ गर्नुभएको हो । संघीय सुरु गरेको यो आयोजना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा १९ वटा स्थानीयसंग सम्झौता भएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधा विकास आयोजना कार्यालय,कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेशका विभिन्न १९ स्थानीय तहबीच कार्यक्रम शुभारम्भको दिन आज सम्झौता भएको हो ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने संघीय सरकारको उक्त आयोजनामा कर्णाली ४६ वटा स्थानीय तहले माग गरेका थिए ।
माग गरेका मध्य अध्ययन गर्दा कार्यविधि अनुसार ४० स्थानीयतह कार्यान्वयनका लागि छनौट भएको आयोजना कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रमुख अमृत श्रेष्ठले कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका पहिलो दिन १९ वटा स्थानीय तहसंग सम्झौता भएको छ भने बाँकी २१ वटासंग पनि चाँडै सम्झौता हुनेछ । छनौट भएका स्थानीय तह मध्य १३ वटामा ट्रयाक नै खोल्नुपर्ने र २७ वटामा धुले सडक रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सम्झौ भएसँगै सडक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ हुने र कार्यक्रम पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य सरकारको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
१० किलोमिटरसम्मको सडकका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत साझेदारी बेहोर्नुपर्ने प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै १० किलोमिटरभन्दा बढी २० किलोमिटरसम्म संघले ७०, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत र २० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएको सडकका लागि संघीय सरकारबाट ७५, प्रदेशबाट १० र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सडकको चौडाइ सात मिटरको हुनुपर्ने तर पहिरो जानसक्ने र वन क्षेत्र विनास हुने भए सात मिटरभन्दा केही कम पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले गेमचेन्जर आयोजनाको सूचीमा यो आयोजनालाई समावेश गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारका रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत पर्ने यस प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिए बजेटको सुनिश्चितता र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याकसमेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउने बताएको छ ।
