गोविन्द खत्री ।
सुर्खेत, १० चैत (जागरण) । नेपालको संविधानमा प्रत्यक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
तर कर्णाली प्रदेशका १४ प्रतिशत नागरिक भने अझै पनि खानेपानी सुविधाबाट बञ्चित रहेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ८६ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र आधारभूत खानोपानी सुविधा पाएका छन् ।
स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी सुविधा पाउने नागरिकको संख्या भने त्यस भन्दा पनि कम रहेको छ ।
एकातिर दुर्गम वस्तीमा खानेपानी आयोजना नहुँदा घण्टौँ हिडेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्काेतर्फ शहरमा दिन दिनै बृद्धि भैरहेको जनसंख्याले खानेपानी अभाव झेल्नु परेको छ ।
यसैबीच एक बर्ष भित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै वटै स्थानीय तहहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना निर्माण गरिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्व्य समिति (पिवास सीसी) को आज वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले एक बर्षभित्रै अर्थात सन २०२१ भित्रमै वास योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै बैठकले खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी गतिविधि एउटै मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल खानेपानी तर्फका कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सरसफाइ तर्फका कार्यक्रम समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
प्रदेश स्तरीय समितिका अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले खानेपानी मानिसका लागि नभइ नहुने आवश्यकता भएकाले प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा खानेपानीलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकायले आधारभूत खानेपानी र सरसफाइको सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भयो ।
साथै सबैका लागि आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै वस्तीहरुलाई सफा सुग्घर बनाइ पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व पानीदिवस २०२१ को सन्दर्भमा आयोजित बैठकमा खानेपानी महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले खानेपानी जस्तो मानिसको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न संघ प्रदेश र स्थानीयगरी तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वच्छ खानेपानी पाउने नागरिकको संबैधानिक हकलाई पूरा गर्नका लागि सरकारी, गैरसरकारी र नागरिक समाज सबैले एक भएर कामगर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।