सुर्खेत, १४ चैत (जागरण) । कर्णालीका भुमीहिन नागरिकहरुको लगत संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भुमी सम्बन्धी समस्या आयोगले कर्णाली प्रदेशमा रहेका भमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा लगत संकलनको काम केही स्थानीय पालिकाहरुमा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
आयोगले कर्णालीका १५ वटा स्थानीय पालिकामा रहेका भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने योजना लिएको थियो ।
आयोगको योजना अनुसार नै अहिले कर्णालीका सुर्खेत, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, र रुकुम पश्चिम जिल्लाका केही पालिकाहरुमा लगत संकलनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकामा लगत संकलनको काम पालिकामा एकिकृत गरी त्यसलाई इन्ट्रिगर्ने काम सुरु भएको भुमी सम्बन्धी समस्या आयोग सल्यानका अध्यक्ष लोक बहादुर डागीले कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
कर्णालीको प्रदेश राजधानी सुर्खेतका नौ वटा पालिका मध्ये चौकुने गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकामा लगत संकलनको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
कामलाई रफ्तारले अगाडी बढाइएको आयोगका जिल्ला समिति सर्खेतका विज्ञ सदस्य डम्बर गरन्जा मगरले बताउनुभयो ।
उहाँका अनूसार बराहताल गाउँपालिकामा आउदो सोमबारबाट लगत संकलन कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
यस्तै, करुकुमपश्चिमको मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका तथा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका रहेका छन् ।
त्यही पालिका जनप्रतिनिधिहरुले लगत संकलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरण गरेसँगै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुने भएको हो ।
पालिकाहरुमा लगत संकलन गर्दा पाँच सय बढी वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचानमा विवाद र समस्या देखिए स्थानीय पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको ईकाइ गठनको क्षेत्राधिकार दिईएको छ ।
स्थानीय पालिकाहरुले गर्ने लगत संकलनले वास्तविक सुकुम्बासीको एकिन विवरण आउने र त्यसपछि मात्रै लालपूर्जा वितरणको काममा सहज हुने आयोगको भनाई जनाएको छ ।
