कर्णालीमा सरकार परिवर्तन निश्चितप्रायः (अडियोसहित)

नन्द कठायत
सुर्खेत, १६ चैत (जागरण) ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने करिब निश्चित जस्तै बनेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय चैत ४ गते गरिसकेको छ । त्यतिवेला एमाले भित्रकै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले समर्थन फिर्ता नलिने बताएकोमा पछिल्लो समय एमालेले एक मत भएर समर्थन फिर्ता लिने देखिएको छ । जसले गर्दा वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने निश्चित बन्दै गएको हो ।
चैत ४ गतेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई नेपाल समुहले ‘गुटको बैठक’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई आफुहरुको समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो । तर अब पहिलेको जस्तो अवस्था नरहने नेपाल समुहका सांसद सुशील थापाले बताउनुभयो ।
सांसद थापाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई २०७४ फागुन ४ गते नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने दलको निर्णयलाई सबै सांसदले समर्थन गर्ने पनि बताउनुभयो । दलको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेकाले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउँने संसद थापाको भनाइ छ ।

सांसद थापालले पार्टीकोतर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले चाँडै राजीनामा दिने पनि बताउनुभयो । एमालेबाट शाही नेतृत्वको सरकारमा अहिले तीन जना मन्त्रीहरु सहभागी छन्।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले चाँडै दलको बैठक बस्ने बताउनुभयो । नेता कँडेलले चैत ५ गतेकोदेखि लागू हुने गरेर एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ आफुहरुको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल समुहका सांसदहरुले चैत ४ गतेयता कानुनका जानकारहरुसँग १० जनाको उपस्थितिमा भएको दलको बैठकको बैधानिकता, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय र अहिलेको सरकारलाई आफ्नो समुहले समर्थन कायम राख्दा हुने जटिलताका विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलपछि दलले गरेको निर्णयलाई मानेर जाने निश्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ । संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने र सरकारबाट मन्त्रीहरु फिर्ता हुने विषयमा दलका नेता कंडेल र नेपाल समूहका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच छलफल समेत भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन् । जस मध्ये एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २० जना संसदको समर्थन हुनेपर्ने भएकाले एमालेले एक जना सांसदको समर्थन पाएमा सकार बन्ने संभावना छ । अविश्वासको प्रस्ताव आएको ३० दिन भित्रमा समर्थन देखाउनु पर्ने प्राब्धान रहेको छ ।