सुर्खेत, १९ चैत (जागरण) । कर्णालीका अधिकारकर्मीहरूले कर्णालीमा दलित सशक्तिकरण कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दलित मैत्री नीति ,नियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आज वीरेन्द्रनगरमा भएको संवाद कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
दलित सेवा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष ईश्वरी बि.क. ले दलित माथि भैरहेको विभेद हटाई मुलधारमा ल्याउनका लागि दलित शसक्तिकरण ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको बिधायन समितीका अध्यक्ष दानसिं परियारले कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित शसक्तिकरण नल्याए सांसदहरूका तर्फबाट प्राईभेट विधेयक ल्याउने बताउनुभयो ।
उहाँले मौलिक हकका रूपमा दलितका हक उल्लेख गरिएकाले सरकारले कानुन बनाएर अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले संविधानले दलितहरूका लागि सुनिश्चत गरेका अधिकारहरू दिन सरकारले कञ्जुस्याई गरिरहेको भन्दै दलित विधेयक पारित गराउन लागिपर्ने बताउनुभयो ।
