सुर्खेत, २१ चैत (जागरण) । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको आज १६ दिन पुगेको छ ।
३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप मुख्यमन्त्री शाहीसंग अब आधा समय मात्र बाँकी छ ।
संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसको उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यसै व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ४ भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई दोस्रो पटक बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र पठाउनुभएको छ ।
यसैबीच आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहीले अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँग धर्मराएको प्रदेश सरकार जोगाउन माओवादी अन्तिम प्रयास थालेको हो ।
एमालेको चैत ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले ५ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमालेले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई अविश्वास फिर्ताको पत्र बुझाइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने आफ्नो सरकार अझै बहुमतकै भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । उहाले एमालेको माधव नेपाल समूहका नौ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना गरी २२ जना सांसदको सर्मथन कायमै रहेको कुरा अनौपचारिक रुपमा भन्दै आउनुभएको छ ।
तर पछिल्लो समय भने मुख्यमन्त्री शाही सरकार जोगाउने रणनीतिमा लाग्नुभएको छ ।
यस विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारलगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, नेकपा एमालेले पनि भोली बोलएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको २० सीट छ । एमालेको संसदीय दल बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सांसदले पनि दलकै निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताइसकेका छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले दलले सर्मथन फिर्ता लिइसकेको बताउँदै सदन बोलाउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा सरकारमै निर्भर रहेको बताउनुभयो । निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ आफूहरु केन्द्रीत रहेको कंडेलले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २०, माओवादीका १३, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट संसद रहेका धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । जसले गर्दा एमालेलाई कर्णालीमा एकल सरकार बनाउन सहज देखिएको छ ।