सुर्खेत, १६ बैशाख (जागरण)।
जलवायू परिवर्तनका चूनौतीहरुसंग जुध्नका लागि कर्णाली प्रदेशले स्मार्ट गाउँ अर्थात स्मार्ट भिलेज निर्माण गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उधोग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त अवधारण अगाडी सारेको हो । जलवायू परिवर्तनका चुनौतीहरुसंग समग्रमा जुध्नका लागि कार्वन स्मार्ट, वाटर स्मार्ट, इनर्जी स्मार्ट र नलेज स्मार्ट नीति निर्माण गरिएको छ । ती स्मार्ट नीतिका विभिन्न कार्यक्रम समेटेर कलाइमेट स्मार्ट भिलेज नीति बनाइएको मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले जानकारी दिनुभयाे । सचिव जोशीका क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज कार्यक्रम अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाबाट सुरुवात गरिएको छ । आउँदो आर्थिक बर्षमा प्रदेशका दश ठाउँमा साढे चार सय घरधुरी लावान्वित हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बुधाबार स्वच्छ उर्जा नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव जाेशीले यस्ताे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।
यस्तै आउदो आर्थिक बर्षमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वातावरण प्रदूषण मापन यन्त्र राखी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि त्यसका आधारमा यर्थातमा आधारित रणनीति बनाउने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयले कर्णालीका नागरिकको भोगाइमा जलवायू परिवर्तनको भोगाइ समेटेर प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले वातावरण संरक्षण कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा वातावरण संरक्षण परिषदको पनि परिकल्पना गरिएको छ । १३ सदस्यीय उक्त परिषदले वातावरण संरक्षण कोषको परिचालन गर्नेछ । विभिन्न कार्यमा वातावरणसम्बन्धी आन्तरिक कर लगाएर त्यसबाट संकलन भएको राजश्व वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका सचिव जोशीले जानकारी दिनुभयाे ।
यस्तै जलवायू परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि वन क्षेत्रको विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको प्रथम पञ्च बर्षिय योजनाले पनि वन क्षेत्रले ओगेटेको क्षेत्रफल ३८ प्रतिशतबाट बढाएर पाँच बर्षमा ४२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य अनुरा वन क्षेत्रको विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले आगाी आर्थिक बर्षमा सबै मन्त्रालयहरुले आ–आफ्ना योजनामा वातावरण संरक्षणलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचेर योजना बनाउन सुझाव दिनुभएकाे छ । उहाँले जलवायू परिवर्तन सबैसंग जोडिएको सवाल भएकाले प्रदेश सरकारका सबै योजनाहरुमा यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने छलफल भैरहेको बताउनुभयाे कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका साथै ऐन नियम बनाउदा जलवायू परिवर्तन अनुकुलनीय हुनुपर्ने बनाउनुपर्ने बताउनुभयाे । आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जलवायू परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी तयार गरिने उहाँको भनाइ छ । उपाध्यक्ष डा.खड्काले प्रर्याप्त स्रोत साधन भएपनि सही तरिकाले उपयोग गर्न नसकेकाले विपन्नता धेरै भएको र जलवायू परिवर्तनले सबैभन्दा बढी गरीबलाई प्रभाव पार्ने अध्ययनहरुको निकर्ष अनुसार यसले कर्णाली बढी प्रभावित प्रदेशमा पर्ने औँल्याउनुभयाे।
