सुर्खेत, २३ जेठ (जागरण) । अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारका बारेमा आवाज उठाउने मात्रै नभई बनेका निती नियमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको समुदायमा आधारित पुनःस्थापना तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
अपांग शसक्तिकरण केन्द्र (डेक) र समाज जागरण केन्द्र स्याक नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीले अब स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने समयमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई नछुटाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
डेकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले स्थानीय तहमा अब कानुन बनाउँदा तथा बजेट निर्माण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागितामा बनाउन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउँदा पनि समावेशी र विशेष शिक्षामा व्यवस्था गरेबमोजिम ऐन बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अँझै पनि धेरै अपांगता भएका विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचमा नपुगेको तर्फपनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । आवाज संस्था सुर्खेतकी कार्यकारी निर्देशक पबित्रा शाहीले अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउनका लागि कर्णाली प्रदेशभरी नै अभियान चलाउन सुझाव दिनुभयो । साथै उहाँले अपांगता भएकाले वर्गअनुसारको परिचयपत्र नपाएको गुनासो पनि गर्नुभयो ।
नेत्रहिन महासंघका अध्यक्ष सुरेश खड्काले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै नभई सबैले आवाज उठाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा आईएनएफ सुर्खेत, आवाज संस्था सुर्खेत, स्याक नेपाल, सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिलाहरुका लागि महिला संस्था वाम, वीरेन्द्रनगरका जनप्रतिनिधी, जिल्ला जनस्वास्थ्यलगायत प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो ।