सुर्खेत, २ जेठ (जागरण) । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी भुमीका खेल्न नसकेको भन्दै उच्च अदालन सुर्खेतमा छुटछुट्टै दुइवटा रिट दायर भएका छन ।
अधिवक्ता शेर बहादुर खत्री, अधिकारकर्मी टिका विष्ट र अधिवक्ता गणेश ओलीले छुट्टाछुटै रिट दायर गरेका हुन ।
लोक कल्याणकारी राज्यले जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवामा खेलवाड गरिएको भन्दै यो मौलिक हकमाथीको अघात भएको खत्री र विष्टले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ ।
कोरोना भाइरसको निशुल्क र तिव्र गतिमा समुदाय स्तरमा परिक्षण गरिनुपर्ने, आवश्यक संख्यामा बेड, आइसियु, भेन्टीलेटर र अक्सिजनसहितका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाउन लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किएका अलपत्र नागरिकहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गरिखानेलाई राहतका प्याकेजको प्रवन्ध गरिनुपर्ने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा भर्ना हुन आउने बिरामीलाई यथोचित व्यवस्था गरि भर्ना गरिनुपर्ने लगायतका माग राखि अन्तिरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता खत्री र अधिकारकर्मी विष्टले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटको सुनावाई भोली हुँदै छ ।
यसैगरी, अधिवक्ता गणेश ओलीले पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदाय स्तरसम्म व्यापक फैलिएर मृत्यु दर उच्च भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोकथाममा लापरवाही गरेको भन्दै कर्णाली सरकार र प्रदेश अस्पतालविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको छ ।
आज दायर भएको रिटमा नेपालको संविधान विपरित नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य भुमिका खेल्न नसकेको भन्दै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भिर हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकार लाचारी बनेको जनाइएको छ ।
यस्तै शुक्रबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले विरामीको चाप बढेपछि थप विरामी नलिने सूचना जारी गर्नुले अस्पताल नै नागरिकको स्वास्थ्य प्रति सम्वेदनशिल नबनेका रिटमा उल्लेख छ ।