१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत, ४ जेठ (जागरण) ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा लापरबाही गरेको बारे १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ दिन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उच्च आदलत सुर्खेतले अन्तरिक आदेश गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदाय स्तरसम्म व्यापक रुपमा फैलिएर मृत्यु दर समेत उच्च बढेको र संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले लापरवाही गरेको भन्दै अधिवक्ता गणेश वली, शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका बिष्टले रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रदेश सरकार र अस्पतालले नेपालको संविधान विपरित नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको उल्लेख छ । माहामारी समयमा प्रदेश सरकार नागरिकको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशिल नबनेको रिटमा उल्लेख छ ।