सुर्खेत, ४ जेठ (जागरण)।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहतमा लिने तयारी गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश अस्पताललाई पुन संघीय सरकार मातहत लिने तयारी गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई संघ मातहतमा लिने निर्णयका लागि मरिषद्मा पठाउने निर्णय गरि पेश गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपत व्यवस्थापन ईकाईको बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ । निर्णाय तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको माग बमोजिम प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको थियो । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत प्रति कर्णाली प्रदेश सरकार महामारीको बिचमा गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश अस्पताललाई आफ्नो मातहत लिने प्रकृया शुरू गरेको छ । कोरोना महामरीको बेला प्रदेश सरकारले अस्पताल प्रति देखाएको उदासिनता र गैरजिम्मेवार बनेकाले संघीय सरकारले अस्पताललाई आफ्नो मातहत लिने प्रकृया शुरू गरेको हो ।
अस्पताललाई संघ मातहतमा लिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले प्रदेश सरकारले देखाएको उदासिनताका कारण संघ सरकार मातहतमा जान लागेको भन्दै त्यसको बिरोध गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । ‘संघ अन्तरगत रहेको क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकार अन्तरगत ल्याउन हामी सबैले मेहेनत गरियो,आयो पनि’ कंडेलले फेसबुकमा लेख्नुभएकोछ,‘यस बिचमा प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल प्रति देखाएको उदासिनता र महामारीको बिचमा अस्पतालले गरेको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण हाल संघीय सरकारले प्रदेश अस्पताललाई आफ्नो मातहत लिने प्रकृया शुरू गरेको जानकारी हुदाहुदै पनि बिरोध गर्न सकिएन ।’ त्यस्तै पत्रकार सुदिप पुरीले प्रदेश सरकारको लापरवाहीले संघीय सरकारले लिन लागेको भन्दै त्यसको बिरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘प्रदेशले गर्नलाई हजारौ कुरा छ्न एक दुई मात्र राम्रा काम गरेर सघलाई चुनौती दिए भैगोनी’ पुरी फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ‘आखिर जहाँ गएपनी हाम्रै त हो । कालागाउँबाट काठमाडौ ,झापा, चितवन तिर लैजाने भए भिडौला । राम्रो गरेको भए कस्को दम हुन्थ्यो र सघमा लैजान ।’
माओवादी केन्द्र समर्थकहरुले भने उक्त निर्णय संघीयता बिरोधी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनीहरुले कर्णालीमा माओवादीको सरकार भएकाले संघले अस्पताल खोस्ने निर्णय गरेको अथ्याउँदै यसलाई संघीयता विरोधी कदमका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।