सुर्खेत, १२ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश ससरकारले अबको एक महिनाभित्र विकास बजेट खर्च ५० प्रतिशत पुर्याउने दाबी गरेको छ ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
कोरोना र भौगोलिक कठिनाईका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म विकास तर्फको जम्मा २१ दशमलव ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
बजेट खर्च न्युन भइरहेका बेला कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले बजेट कार्यान्वन गर्न नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्र बहादुर बुढाले कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
अपेक्षीत रुपामा बजेट कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्रालयगत रुपमा बजेट कार्यन्वयन कार्य योजना तयार पारिने बताउनुभयो ।
सचिव बुढाले बजेट खर्चको सुरुवात कसरी गर्ने, कहिले सुरु गर्ने, टेन्डर कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफु मातहतका कार्यालयहरुलाई कार्यन्वयन कार्य योजना तयार गरिने जानकारी दिनुभयो । आवाज…
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार भने प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा पूँजीगत अर्थात विकास तर्फको बजेट करिब साढे १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।
पूँजीगततर्फ ९ अर्ब ६९ करोड एक लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३ सय ८७ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब मुस्किलले डेढ महिना बाँकी छ । तर, खर्च गर्नुपर्ने बजेट ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करिब पाँच प्रतिशत मात्रै अर्थात १८ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि तीन अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्रतिशत अर्थात २५ करोड ८१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयका लागि एक अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात ११ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
यो मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विकास पाएको लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै न्यून छ । ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकामा १० महिनासम्म १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि ११ महिना अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट पाएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै देखिएको छ ।
एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट भएको यो मन्त्रालयले पनि ११ महिना अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात २७ करोड ३० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न वहानामा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट खर्च गर्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि भने ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गृहकार्य थालेको छ ।
असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकै कारण कर्णाली सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।