यसका लागि ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै अतिक्रमणमा परेका सरकारी, सामुदायिक तथा गुठीका जग्गा फिर्ता गरिसक्ने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । गैरकानुनी कब्जा गरिएका तथा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेका सबै जग्गाको लगत सङ्कलन गरी फिर्ता लिइ सक्ने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
यस्तै भूमि बैंकको स्थापना गरेर प्रयोग नभएका सरकारी तथा निजी जग्गालाई व्यावसायिक खेतीका लागि उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो ।
संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
