सुर्खेत, १७ जेठ (जागरण) ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९का लागि ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेको कर्णालीका सरोकारवालाहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटले कर्णालीलाई उचित सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बजेटले समग्रमा सबै क्षेत्रलाई समेटेकोले कार्यान्वयन तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणियज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेटमा उद्योगी व्यवसायीका सुझावहरु समेटिएकोले विगत भन्दा उद्योग व्यवसायीका लागि आशा लाग्दो भएको बताउनुभयो । ‘अर्थतन्त्र जोगाउनलाई ल्याएक केही कुराहरु सकरात्मक छन साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुको पुनउत्थानका कुराहरु राम्रा छन’ शाहीले भन्नुभयो‘कार्यान्वयन भयो भने उद्योगी व्यवासायीका लागि बजेट सुखद नै छ ।’ शाहीले उद्योगी व्यवसायीका सुझावहरुलाई पनि समेटर बजेट ल्याइएकाले सुखद भएपनि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । बजेटको आकार धेरै ठूलो रहेको र दश खर्ब रुपैँया आन्तरिक आम्दानीबाट उठाउने लक्ष्य राखिएकाले लक्ष्य पूरा हुनेमा भने शंका रहेको शाही बताउनुहुन्छ ।
यस्तै बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुल्पति मंगल रावलले बताउनुभयो । दीर्घकालिन प्रभाव पार्नेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट आएको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुनुपर्ने रावलको भनाइ छ । ‘बजेट समग्रमा राम्रो छ स्वास्थ्यमा पनि ठूला अस्पतालहरुको कुरा स्वास्थ्यमा दीर्घकालिन सहयोग पुग्ने खालका योजना छन’ रावलले भन्नुभयो‘कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हो कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिनै पर्नेहुन्छ ।’
शिक्षा क्षेत्रका लागि पनि बजेटले उचित सम्बोधन गरेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । अमरज्योति माध्यामिक विद्यालय सुर्खेतका प्राधानाध्यापक एवं शिक्षा क्षेत्रका विश्लेषक खगेन्द्र थापाले विगतका बर्ष भन्दा शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै समेटेको बताउनुभयो । ‘शिक्षामा विगतको भन्दा पोजेटिभ देखिन्छ विगतमा शिक्षा ऐनले समेटेको बाल सिकाइ कक्षाका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक बढाउने कुरा सम्बोधन भएको छ’ थापाले भन्नु हुन्छ‘विगतको सिकाईलाई ध्यान दिएर बैकल्पिक सिकाइको कुरा गरिएको छ यो राम्रो पक्ष हो ।’ १६ बर्ष माथिका व्यक्तिलाई ल्पाप्ट किन्न ऋण दिने कुराले पनि शिक्षण सिकाईमा सहयोग पुग्ने थापाको भनाइ छ । निजामति विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भने उपयुक्त नभएको भन्दै सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरुलाई नै प्रोत्साहान गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ।