सुर्खेत, १८ जेठ (जागरण) ।
संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । भने प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले विद्येयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका लागि सदनमा प्रस्ताव गरी सोही नियमको उपदफ ४ बमोजिम विनियोजन विद्येयक प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा १५ दिन पहिल नै समाप्त भइसक्नुपर्ने कानुनी प्राब्धान छ । संविधानले तोकेको दिन बमोजिम बजेट प्रस्तुती गर्न मंगलबारबाट १२ दिन बाँकी छ । तर १५ दिन अघि नै विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था लाई व्यवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । प्रदेश प्रमुखको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ हिउदे अधिवेश गत बैशाख २९ गते बाट अन्त्य भएको थियो । अब सरकारको सिफारिसमा बजेट अधिवेश आह्वान गर्नुपर्नेमा सरकारले भने प्रदेसभा बोलाउने कुनै सुरसार गरेको छैन् ।
आन्तरिक मामिला कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले भने कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर संसद बैठक आह्वान नगरिएको बताउनुभएको छ । कोभिडको जोखिम हेरर नै संसद बैठक बोलाउने योजना बनाउने भन्दै प्रवक्ता नेपालीले बैठक कहिले बोलाउने भनेर अबका दुई चार दिन पछि मात्रै एकीन हुने बताउनुभयो । कतिपयले प्रदेश सरकारले कोभिडलाई देखाएर संसद नबोलाई कनै बजेट ल्याउन सक्ने शंका गरिरहेका छन नी भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता नेपालीले आफूहरुले प्रदेशसभामै बजेट ल्याइने बताउनुभयो ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न प्रर्याप्त समयको व्यवस्था गर्नेगरी संसद अधिवेश आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले एमालेको कारण हिउँदे अधिवेश अन्त्य भएको भन्दै अब छलफलबाट संसद बैठक बोलाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।