नन्द कठायत ।
सुर्खेत, १८ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकिकृत बस्ती विकासको लागि स्तथानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएको छ ।
छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीमा अपेक्षाकृत विकास गर्न नसकिएपछि सरकारले एकिकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याएको हो ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका, मुगुको खप्त्याड, कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला र जाजरकोटको जुनिचादे र बारेकोट गाउँपालिकामा २ करोड एकिकृत बस्ती विकासका लागि बजेट पाठाएर काम शुरु गरेको बताएको छ ।
एकिकृत बस्तीका लागि प्रदेशका केही स्थानीय तहले डीपीआर निर्माण गरिसकेको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका दशवटै जिल्लामा संभावित जोखिम क्षेत्रका बस्तिहरुलाई जोखिम पहिचानगरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले कायान्वयनको बस्ती स्थानान्टतरण गर्ने काम गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आफु मातहतका दशवटा कार्यायलयमा स्थानीय नागरिकको माग आनूसार बजेट विनियोजन गरिएको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
दुर्गममा रहेका छरिएका बस्तीलाई एकिकृत गर्ने र नागरिकलाई भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
एकिकृत वस्ती विकासका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुने जनाइएको छ ।