सुर्खेत, २० जेठ (जागरण) । संघ सरकारले शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाई गर्दा कर्णाली प्रदेशले ल्याउने भनेको शिक्षा नीति अन्यौलमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय स्तरबाट आफ्नो शिक्षा नितिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । तर नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा संघ सरकारले बनाउने कानुनको आधारमा तय गरिने छ ।
प्रदेशको शिक्षा नीति संघीय ऐनमा धेरै कुराहरु समेटिने भएकाले त्यो ऐन नबनेको अवस्थामा प्रदेशको शिक्षा नीति अगाडि बढाउन समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमालले कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
संघिय ऐन भित्रै रहेर प्रदेशको शिक्षा नीति बन्ने भएकाले कानूनी प्रबन्धका साथै समायानुकूल प्रदेश शिक्षा नीति तयार हुने बताउनुभयो ।
विद्यालय आधारभूत शिक्षा देखि उच्च शिक्षासम्म जीवनोपयोगी शिक्षाको विकासमा प्रदेशको शिक्षा नीतिमा जोड दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
हरेक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट पनि कार्यान्वयन नभएर फ्रिज हुने गरेको बेला यो आर्थिक बर्षको बजेट पनि फिर्ता हुने निश्चित भएको छ ।
मन्त्रालयले बजेटको विवरण आइनसकेको बताएको छ । तर कोरोना भाइरसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उपसचिव हमालले भनाई छ । उहाँको भनाइअनुसार यो बर्ष पनि बजेट कार्यान्वय भने अनुसारले हुन सकेको छैन ।
उहाँले नयाँ कार्यक्रमहरु केही सम्पन हुने प्रक्रिया पुगेको केही योजनाहरुको काम भइरहेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको सबै बजेट कार्यान्वय हुने अवस्था भने नरहेको बताउनुभयो ।