सुर्खेत, २१ जेठ (जागरण) । तीन तहका सरकारहरुबीच तालमेल नहुँदा हरेक बर्ष बजेट छ्ट्याइएपनि सुर्खेतका बाढी प्रभावितहरु लामोसमयदेखि विस्थापित शिविरमै वस्नु परेको छ ।
पुनस्थापनका लागि हरेक बर्ष बजेट छुट्याइएपनि २०७१ सालमा गएको बाढी पहिरोमा घरवास गुमाएर विस्थापित शिविरा बसेका कतिपय परिवार अझैसम्म अस्थायी शिविरमै वस्न बाध्य भएका हुन् ।
पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय हुँदै हाल प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत बाढी पहिरो विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेरी आएको छ ।
संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई हरेक बर्ष बजेट पठाउने गरेको छ भने प्रदेश सरकार आफैले पनि बजेट छुट्याउने गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनूसार प्रदेश सरकारले स्थानीयतहमा बजेट पठाएपनि नितिकगत कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण बहादुर रोकायाले कर्णालीका सबै जिल्लास्तरमा यूनीटको व्यास्थापन नहुदा समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकारले २०७१ सालका बाढी पिडितहरुलाई यो आर्थिक वर्षभित्र व्यावस्थापन गर्ने प्रक्रियामा लागेको कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
कार्यविधिमा उल्लेख भए अनूसार प्रदेश सरकारले ५ सय ९१ पिडित परिवारलाई ३ लाखका दरले पैसा दिइएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले केही ढिलो कागजात पेश भएका थप ४ सय ४४ पिडित घर परिवारलाई ढेड लाखका दरले पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ । सुर्खेतमा २०७१ सालका बाढी पिडितलाई हाल सम्म प्रदेश सरकारले २० करोड बजेट बाडेको भन्दै सूचना अधिकारी रोकायाले अझै पनि १२ करोड रुपैया आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
वर्षाको सूरुभएकाले पुराना बाढी पिडितहरुको प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र व्यावस्थापन गरिसक्ने योजना लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संघ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–म०७९ का लागि ल्याएको बजेटमा पनि सुर्खेतका बाढी पहिरो प्रभावितको पुनस्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।