कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा जातिय विभेद कायमै

टेकराज केसी ।
सुर्खेत, २२ जेठ (जागरण) । बनेका कानुनहरु कार्यान्वय हुन नसक्दा जातिय विभेद र छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको कर्णालीका सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
कर्णाली रैबारसँग कुराकानी गर्दै उनिहरुले जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको घोषणा भएपनि कानुनको सहि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन ।
विभिन्न आन्दोलनबाट स्थापित दलित अधिकारसँगै बनेका कानुनहरु कार्यान्वयनको लागि सबै तहका सरकारहरु जिम्मेवार भएर अगाडी बढ्न उनिहरुले सुझाव दिएका छन ।
अधिकारकर्मी उपेन्द्र विकले कागजमा परिवर्तन भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासिनताले व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका उपप्रमुख मैना विकले अहिले पनि समाजमा विभेदका घटनाहरु भइरहेको भन्दै मानिसहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउनेगरी सबै तहका सरकारहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सबै तहका सरकारहरु र नीकायहरु जातिय विभेद र छुवाछुत अन्त्यको लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्ने भन्दै यो समस्या दलित समुदायको मात्र नभइ साझा भएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम विधायन समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले दलित समुदायले व्यवस्था परिवर्तनबाट धेरै अपेक्षा गरेको भएपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न दवाब दिइरहेको बताउनुभयो ।
उहाले यो १५ बर्षमा केही रुपमा परिवर्तन भएपनि अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई जातिय विभेद र छुवाछुत उन्मुलनको घोषणा गर्ने बताएको थियो । भने दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न दलितमैत्री कानुन निर्माण गर्नेगरी विद्येयक अगाडी बढाएको थियो । तर त्यो विद्येयक पारित हुन सकेको छैन ।
संविधान र नेपालको प्रचलित कानुनहरुमा छुवाछुत र जातिय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारवाही व्यवस्था गरिएको छ । तर विभेद भने कायम रहेको देखिन्छ ।