सुर्खेत, २३ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघिका र चालु आर्थिक बर्षमा निकै कम बजेट खर्च गरेको छ । अझ पुँजीगत अर्थात विकास खर्च त झन निरासाजनक छ ।
चालु आर्थिक बर्षका दश महिना अर्थात बैशाख मसान्तसम्म २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि विकास खर्च भने १९ प्रतिशत मात्रै छ । बजेट खर्च नहुनमा कर्मचारी अभाव नै मुख्य कारण रहेकोे निश्कर्ष यसअघि प्रदेश सरकारको छ ।
तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने निकाय लोकसेवा आयोग भने गत फागुनमा मात्र गठन गरेको छ ।
आयोग गठन भएको साढे तीन महिनामा आयोगले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार हाल आयोगले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा ऐन परिमार्जन, नियमावली र निर्देशिका निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
अनलाईन फारम भर्नका लागि सफ्टवयर तथा आयोगको वेवसाइट निर्माण, विषय विज्ञहरुको सूची तयार गर्ने, पदहरुको कार्यभारको अध्ययन गर्ने जस्ता काम गरिरहेको उहाँले कर्णाली रैबार मार्फत जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न द्रुत मार्ग अर्थात ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट काम गर्ने आयोगले सोच बनाएको छ ।
सबै काम सकेर विज्ञापन खोल्दा समय लाग्ने देखेपछि अत्यावश्यक र धेरै अभाव भएका पदका कर्मचारी पूर्ति गर्न ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट अघि बढ्ने योजना रहेको आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो ।
असारसम्म अहिलेको बन्दा बन्दी हटी सामान्य अवस्था सिर्जनामा भएमा आयोगले मंसिरसम्म कर्मचारी पदपूर्तीका लागि विज्ञापन गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णालीमा कर्मचारी अभाव हुनुका पछाडी दुर्गममा वस्न नमान्नु पनि एक मुख्य कारण हो । यसैलाई मध्यनजरगरी आयोगले कर्णालीको मौलिकतालाई समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने योजना रहेको उहाको भनाई छ ।