सुर्खेत, २३ जेठ (जागरण) । प्रदेश सरकारले विकासे काम गरेबापत खाद्यान्न दिने भएको छ ।
विकास निर्माणको काम गरेबापत खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेगरी कार्यक्रम नै बनाएर विकाससँगै भोकमारी हटाउने नीति सरकारले लिएको हो ।
त्यस अन्तरगत डोल्पाका स्थानीय तहलाई विकासका काम गराउनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गरेको छ ।
कोरोना महामारी फैलिएका कारण २ वर्षदेखि यार्सागुम्बा संकलन गर्न नपाएपछि मुख्य आर्थिक श्रोतको रुपमा रहेको यार्सा टिप्न नपाएका स्थानीयलाई प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट राहत मिलेको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
यो बजेटबाट विपन्न र दलित समुदायका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन हुने शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
जस अन्तरगत जगदुल्ला गाउँपालिकामा ५ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद र वितरण गर्न २८ लाख ५ हजार, मुड्केचुला गाउँपालिकामा ७ सय ५० क्विन्टल चामलका लागि ३८ लाख २५ हजार र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकालाई एक हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रकम पठाएको छ ।
काइके गाउँपालिकाका लागि ५ सय ५० क्विन्टल चामलका लागि २८ लाख ५ हजार र ठूलिभेरी नगरपालिकालाई १ हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
यसअघि डोल्पाका शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा १५ सय क्विन्टल, डोल्पोबुद्धलाई ८ सय ७५ र छार्काताङसोङमा ७ सय क्विन्टल चामल खाद्य ढुवानी गर्न अनुदान दिएकोमा थप गरेर ३ वटै गाउँपालिकाका लागि ८सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भएको छ ।