सुर्खेत, २७ जेठ (जागरण ) ।
बिहीबार आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटका प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीति छलफलका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विनियोजन विद्येयकमा समावेश हुने प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीति बारे आर्थिक मामिला मन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नु भएको हो । आगामी आबको बजेटमा कोभिड नियन्त्रण, गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारीको अन्त्यसहित दीगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्नेगरी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त केन्द्रीत गरिएको मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विद्येयकमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको १५ औँ योजना र कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च बर्षिय योजनालाई पूरा गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । ‘समृद्ध कर्णालीको आधार–स्वास्थ्य, शिक्षा,उत्पादन र पूर्वाधार’ भन्ने आगामी आबको बजेटको मूल नारा दिइएको छ ।
सार्बजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्तका रुपमा लिइएको छ । भने समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालिन सोचलाई मुख्य आधारका रुपमा लिइने मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभयो । उत्पादन मूलक, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग हुने र दीगो उपलब्धी मूलक योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च बर्षिय योजनाका प्राथमिकता र कोभिड १९ लाई सम्बोधन गर्दै गरी अधुरा र क्रमागत योजनालाई पूरा गर्ने, नयाँ आयोजनाको अध्ययन गर्ने र आयोजना स्थापनागरी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ । कोभिड १९ नियन्त्रणलाई मध्यनजरगरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नेदेखि खोपका लागि नेपाल सरकारसंग सम्वन्य गर्ने मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आधारभूत स्वास्थ्य पु¥याउ दुर्गममा टेलिमेडिसिन, घुम्ति शिविर लाई निरन्तरता दिने, कर्णालीलाई खाध्य उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, मासु र दुद्यमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइने जनाईएको छ । मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, न्यून आय भएका परिवारलाई खाद्यका लागि कामको व्यवस्था गर्ने, नीजि क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै खानेपानी, जलविधुत, सिँचाई र जल पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा नै बजेटमा समेटिएको पर्वतीय विज्ञान विश्व विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया अगाडी बढाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका योजनामा संघीय सरकारसंग सहलगानी गरी कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेसभामा प्रस्तुत विनियोजन विद्येयकका प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिमाथि शुक्रबारदेखि छलफल हुने भएको छ । शुक्रबार दिउने १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।