सुर्खेत, २९ जेठ (जागरण)।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकोछ ।
प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले आज शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएकाे नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले विगतका बर्षहरुमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम छन भने कतिपय योजना ल्याएका तर कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको ‘‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’’ को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै गरिबी निवारण र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणसहितको समानुपातिक समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी बर्षको लागि “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’’ भन्ने मूल ध्येय लिइएको छ । कोभिड–१९ को महामारी न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था गर्नेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालिन महत्व राख्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पाँच सय शैयाको कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने र जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा एक भेन्टिलेटर र पाँच आई.सी.यू. उपचार कक्षसमेत पचास उपचार शैयाको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेखछ । उच्च हिमाली तथा सडक पहुँच नभएका विकट स्थानीय तहबाट जटिल लक्षण देखिएका संक्रमितहरूको हवाई उद्धार गरी नजिकको कोभिड अस्पतालमा पु¥याई उपचार गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न जनस्तरमा मनोसामाजिक परामर्शसहितका सचेतनामूलक साथै परम्परागत तथा घरेलु उपचार विधिबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पतालको रूपमा र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने गरी मेसिन÷उपकरणको व्यवस्था र आवश्यक थप पूर्वाधारको विकास गर्ने र सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टसहितको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
घुम्ती स्वास्थ्य तथा प्रयोगशाला शिविरमार्फत स्वास्थ्य संकट देखिएका दुर्गम स्थानहरूमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने तथा टेली मेडिसिन सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री, औषधि एवम् उपकरणको सहज एवम् प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक उच्च शिक्षामा जोड दिइने जनाईएको छ । विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउन सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विकास तथा पहुँच विस्तार गर्ने, कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान अन्तर्गत शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,प्रदेशमा स्थानीय विशिष्टता र उद्यमशीलतालाई ध्यान दिई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका र कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक बर्षमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश विशेष कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिइनेछ । कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी स्थापना गर्ने तथा महिलाको शिक्षामा पँहुच वृद्धि गर्न छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । एक स्थानीय तह एक नमूना सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम, ‘‘बैैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तै यसअघिका आर्थिक बर्षमा ल्याइएका तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम मध्य कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम,जनता आवास कार्यक्रम, ‘‘हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री’’ लाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने यसअघि नै ल्याइएको योजनाले मूर्त रुप लिन सकेको छैन तर यसलाई गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । “एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना“ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएकोछ । यसका लागि उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदार्थको लगत, सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका जिल्लामा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
लघु घरेलु तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहान
उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । जसमा कर्णालीको जडीबूटी, रत्नपत्थर तथा रेसादार स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिने जनाइएको छ । यस्तै कोभिड–१९ प्रभावित उद्योगहरूको पुनरुत्थानको लागि स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई उत्पादनमा आधारित ब्याज तथा अन्य अनुदान एवम् सहुलियत ऋण लगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकोछ । मझौला उद्योगहरूलाई विद्युत महसुल तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग एवम् शेयर साझेदारी गरिने र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने नवप्रवर्तन एवम् सिर्जनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न “घुम्ती वस्तु पूँजी कोष“ स्थापना एवम् परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।
लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषकलाई स्वर्ण हलोबाट सम्मान गर्ने तथा योगदानमा आधारित किसान निवृत्तिभरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । विपन्न, द्वन्द्वबाट घाइते, अपाङ्ग तथा सहिदका सन्तती र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, वन, भेटेरिनरी, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी “कर्णाली विकास सेवा स्वयंसेवक’’ कार्यक्रम मार्फत स्वयंसेवक परिचालन गर्ने,
कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा दिने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ । सहिदका परिवारलाई आमा बुवाको पहिलो हकाधिकार हुने गरी मासिक रु. दुई हजार सहिद स्मृति भत्ता दिने, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम मासिक रु. दुई हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि आगामी आबका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेश अनुसन्धान व्यूरोदेखि कला साहित्य प्रतिष्ठान
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्यूरोको गठन गर्ने भएको छ । जनताको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न तथा कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान व्यूरो गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रहरी संगठनलाई दक्ष, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउन एवम् प्रहरी कर्मचारीको विशिष्टीकृत क्षमता विकास गर्न पर्वतीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र लगायतका संरचना निर्माण गरिने पनि जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्न कर्णाली कला साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ । यस्तै कला साहित्यको सम्वर्द्धन तथा प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान गर्ने स्रष्टाहरूलाई प्रदेश कला गौरवबाट विभूषित कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आगामी आ.ब.मा ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार र सोमबार सभामा छलफल गरिने भएकोछ ।