सुर्खेतमा जग्गा प्राप्तिका लागि साढे ४८ हजार निवेदन, कहिले पाउँछन लालपुर्जा ?


सुर्खेत, ८ असार (जागरण) ।
सुर्खेत जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ४८ हजार ५३७ वटा निवेदन परेका छन् ।
जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाईमा उक्त निवेदन परेका हुन् । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिन दलित÷भूमिहिन सुकुम्वासी गरी तीन प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । जस मध्य ४२ हजार ५४३ अव्यवस्थित बसोबासी र ५ हजार ९९४ वटा भूमिहिन दलित÷भूमिहिन सुकुम्वासी सम्बन्धी लगत संकलन गरिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले दिएको जानकारी अनुसार जिल्ला सबै स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य सकिएको छ ।
आयोगको जिल्ला कार्यालयका अनुसार सिम्ता गाउँपालिकामा अव्यवस्थित वसोबासी सम्बन्धी ३ हजार र भूमिहिन दलित÷भूमिहिन सुकुम्वासीका २७२ चिंगाड गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी ८ सय र सुकुम्वासी सम्बन्धि १५ वटा निवेदन परेको छ । यस्तै लेकवेसी नगरपालिकामा ४ हजार २९९ वटा अव्यवस्थित बसोबासी र ४५८ वटा सुकुम्वासी सम्बन्धी, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ६ हजार १५० अव्यवस्थित बसोवासी र ३२० सुकुम्वासी सम्बन्धी निवेदन परेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अव्यवस्थित बसोबाससम्धी १० हजार तथा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीका ३ हजार ८८० वटा, पञ्चपुरीमा ६ हजार ३२६ अव्यवस्थित बसोबासी र ११३ सुकुम्वासी सम्बन्धी निवेदन परेका छन् । त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी ४ हजार २५० र सुकुम्वासी सम्बन्धी २३० वटा, बराहाताल गाउँपालिकामा ४ हजार ४७८ अव्यवस्थित बसोबासी र ३३७ सुकुम्वासी सम्बन्धी निवेदन परेका छन भने भेरीगंगा नगरपालिकामा ८ हजार ७२५ अव्यवस्थित बसोबासी र २३२ भूमिहिन दलित÷भूमिहिन सुकुम्वासी सम्बन्धी निवेदन परेको छ । जसलाई लगत संकलन भनिएको छ ।
२ पालिकामा नापनक्सा सुरु, चिंगाड र लेकवेशीको गति सुस्त
आयोगले गर्ने काममा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जस अन्तर्गत स्थानीय तहको मातहतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको एउटा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिएको छ । उक्त इकाइले लगत संकलनदेखि नाप नक्साको काम र पूर्जा वितरणसम्म काम गर्दछ ।
लगत संकलनपछि आयोगको सफ्टवयर प्रणालीमा लगत प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्नुपर्दछ । जुन काम अहिले चिंगाड गाउँपालिका र लेकवेसी नगरपालिका बाहेकका ७ स्थानीय तहले सुरु गरेका छन् । चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाले प्रविष्टसंगै नाप जाँचको काम समेत सुरु गरिसकेका छन । असार ५ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार चौकुनेले १ हजार २०५ वटा फारम प्रविष्ट गरी तीन वटा वडामा नाप जाँच कार्य सुरु गरेको छ भने पञ्चपुरीले ७१ वटा फारम प्रविष्टगरी ३ हेक्टर क्षेत्रफलको नाप जाँच कार्य सकेको छ । जिल्लामा सबैभन्दा पहिला एकैदिन आयोगसंग सम्झौता गरेर गुर्भाकोट र चौकुने गाउँपालिका हुन । तर गुर्भाकोट नगरपालिकाको गति भने सुस्त देखिएको छ ।
सिम्ता गाउँपालिकाले ७७२ फारम प्रविष्टगरी वडा नं. ३, ४ र ५ मा नाप नक्साको काम सुरु गर्ने तयारी थालेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वडा नं. १ बाट नाप नक्साको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ भने भेरीगंगा नगरपालिकाले १०, १२ र ७ नं. वडाका फारम प्रविष्ट सकेर नाप नक्साको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । बराहतालले प्रविष्ट कार्य सुरु गरेपनि नापनसक्साको तयारी गरेको छैन भने चिंगाड गाृउँपालिका र लेकवेसी नगरपालिकाले भने अझैसम्म प्रविष्टको काम समेत सुरु गरेका छैनन् ।
गुर्भाकोटले २०५ वटा फारम मात्र प्रविष्ट गरेको छ भने नाप नक्साको काम सुरु गरेको छैन् । कोभिडको कारण गरिएको बन्दा बन्दीले काम गर्न केही ढिलाई भएको भन्दै नगरप्रमुख हस्त पुनले अब भने काममा तिब्रता दिने बताउनुभयो ।
लेकवेशी नगरपालिकाले पनि ढिलाई हुनुमा कोभिडलाई नै देखाएको छ । अब चाँडै संकलन गरिएका फारम आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने काम सुरु गरिने नगरप्रमुख गगनसिं सुनारले बताउनुभयो ।
चिंगाड गाउँपालिकाले भने कर्मचारी अभाव र तालिम समयमै नहुँदा काम अगाडी बढाउन ढिलाई भएको जनाएको छ । अब भने यही असार ११–१२ गतेदेखि नै लगत प्रविष्ट गर्ने काम सुरु हुने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पदम जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि बाँडिन्छ लालपूर्जा
आयोगको सफ्टवेयरमा लगत प्रविष्ट गरेपछि नापनक्साको काम गरिन्छ । जुन स्थानीय पालिका अन्तर्गत रहेको इकाले नै गर्दछ । सफ्टवयरमा प्रविष्ट गरिसकेका वडाबाट नाप नक्साको काम पनि गर्दै जाने र बाँकी फारम प्रविष्ट गर्दै जान सकिने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताउनुभयो । अध्यक्ष चन्दाका अनुसार पालिकास्तरमा नाप जाँच सकिएपछि सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिका बैठकले प्रमाणिकरण गरेर जिल्लालाई सिफारिस गर्दछ । ‘फारममाथि हक दाबि र गुनासो सनुवाईका लागि वडा ले ७ दिने र पालिकाले १५ दिने सूचना निकालेर सार्वजनिक सनुवाई गरी वडाले पालिकालाई र पालिकाले आयोगको जिल्ला कार्यालयलाई पठाउछ’ अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो,‘जिल्लामा फाइल आएपछि त्यसमाथि गुनुसो सुनुवाईका लागि ७ दिने सूचना जारी गर्दछौँ ।’सूचनाका आधारमा आएका गुनासाको सुनुवाई, स्थलगत अनुगमन, फिल्ड बुक, नक्सा प्रमाणिकरण गरेर आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाउछ । आयोगले अनुमति दिएपछि जिल्लास्थित आयोगका अध्यक्ष, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरेर सम्बन्धित पालिकाबाट नै वितरण गरिने आयोगका विज्ञ सदस्य डम्मर गरञ्जाले जानकारी दिनुभयो ।
कहिले पाउँछन लालपुर्जा ?
सामान्य अवस्था रहेमा यसै बर्षको असोज÷कात्तिकसम्म लालपुर्जा वितरण गरिने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष चन्द बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार हाल भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा पर्ने साविक कोटमाझखर्कको लालपुर्जा वितरण साउन पहिलो सातादेखि सुरु हुदैछ । यस अघिको आयोगले काम गरि लालपुर्जा वितरण हुन नसकेको कोटमाझ खर्कको पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक अधिकांस काम भैसकेको र पुर्जा वितरणका लागि आयोग जिल्ला समितिले एक दुई दिनमा निर्णय गरेर आयोगलाई पठाउदैछ ।
साथै यसअघिका अन्य आयोगले गरेका कामको अध्ययन कार्य पनि सुरु गरिएको छ । अब चाँडै ती कामहरुलाई पूर्णता दिन पूराना फाइललाई व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ ।